ठरलं ! राज्यातील ‘या’ शहरातून होणार घरोघरी लसीकरणाची सुरुवात

मुंबई : ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. या मुद्द्यासाठी सुद्धा राज्य सरकार केंद्रावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र होते. मात्र उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला खडेबोल सुनावत हे लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता का? असा संतप्त सवाल राज्य सरकारला मंगळवारी केला होता.

राज्यात घरोघरी लसीकरणाची सुरुवात पुण्यातून होणार असल्याची माहिती बुधवारी राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. यासाठी एक खास वेबसाईट तयार करण्यात येणार असून त्याद्वारे इच्छुकांचे अर्ज स्वीकारले जातील. पुणे महापालिकेचा विस्तार आणि लोकसंख्या पाहता प्रायोगिक तत्वावर पुण्याची निवड करण्यात आली आहे. जर पुण्यात हा प्रयोग यशस्वी ठरला तर तो इतर जिल्ह्यातही राबवण्यात येईल असं राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला सांगितलं आहे.

यासोबतच, मात्र यात काही धोके आहेत जे भर कोर्टात सांगता येणार नाहीत असंही महाधिवक्ता पुढे म्हणाले. त्यामुळे यासंदर्भातील चर्चेसाठी गुरुवारी हायकोर्टात एक विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे. तर, ‘अपेक्षा आहे राज्य सरकार सर्वांवर डॉक्टरच्या हमीपत्राची सक्ती करणार नाही. कोणत्याही मोठ्या शस्त्रक्रियेआधी रुग्णालयही हमीपत्र घेतंच, मात्र कुठलाही डॉक्टर रुग्णाबद्दल कधीही हमी देत नाही याचं भान ठेवा, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी करतानाच उशिरानं का होईना राज्यात घरोघरी लसीकरण सुरु होणार असल्यानं समाधान देखील व्यक्त केलंय.

काल (२९ जून) रोजी हायकोर्टाने राज्य साकारले खडेबोल सुनावले –

रोघरी लसीकरणासंदर्भात राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ही मोहीम केवळ अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींसाठीच राबवता येईल. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने परवानगी देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. म्हणजेच केंद्राच्या कोर्टात हा चेंडू ढकलण्याचा प्रयत्न केला होता.

यावर तुम्हाला (राज्य सरकार) परवानगीची आवश्यकता का? आहे? हा राज्य सरकारचा विषय आहे. केंद्र सरकारकडून परवानगी घेतल्यानंतरच राज्य सरकार सर्व कामे करते का? केरळ, बिहार, झारखंड या राज्यांनी केंद्र सरकारची परवानगी घेतली हाेती का? असे सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला केले.

७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे, यासाठी वकील धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• आता चित्रा वाघ यांच्या खांद्यावर चंद्रकांतदादांनी सोपवली ‘विशेष’ जबाबदारी !
• मोठी बातमी : अजित पवार, अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीसाठी भाजपचं थेट अमित शाहांना पत्र
• पवार-ठाकरे भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली ?
• उद्धवजी… जबाबदारी एकमेकांवर ढकलून लसीकरण मोहीम यशस्वी होईल का ?
• विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीची काळजी असणारे राज्यपाल १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत उदासीन का ?