उद्धवजी… जबाबदारी एकमेकांवर ढकलून लसीकरण मोहीम यशस्वी होईल का ?

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे सरकार राज्यातील कोणत्याही समस्येची जबाबदारी केंद्रावर ढकलत असल्याचे दिसून येत आहे. समाजातील विविध घटकांचे, विद्यार्थ्यांचे, आपत्तीग्रस्तांचे, कोरोना काळात नरीमन झालेल्या अनेक समस्यांची जबाबदारी राज्य सरकार झटकत असल्याचे दिसून येत आहे. भाजपकडून वारंवार राज्य सरकार हे केंद्रावर ढकलत असलेले मुद्दे कसे राज्याच्या अखत्यारीत आहेत हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न करत असते मात्र आता चक्क न्यायालयाने देखील राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.

ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. या मुद्द्यासाठी सुद्धा राज्य सरकार केंद्रावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र होते. मात्र उच्च न्यायालयानेठाकरे सरकारला खडेबोल सुनावत हे लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता का? असा संतप्त सवाल राज्य सरकारला मंगळवारी केला.

घरोघरी लसीकरणासंदर्भात राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ही मोहीम केवळ अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींसाठीच राबवता येईल. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने परवानगी देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. म्हणजेच केंद्राच्या कोर्टात हा चेंडू ढकलण्याचा प्रयत्न केला होता.

यावर तुम्हाला (राज्य सरकार) परवानगीची आवश्यकता का? आहे? हा राज्य सरकारचा विषय आहे. केंद्र सरकारकडून परवानगी घेतल्यानंतरच राज्य सरकार सर्व कामे करते का? केरळ, बिहार, झारखंड या राज्यांनी केंद्र सरकारची परवानगी घेतली हाेती का? असे सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला केले.

७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे, यासाठी वकील धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होती. दरम्यान, कोरोना काळात लसीकरण करण्यावर भर दिला जात असताना राज्य आणि केंद्राने एकत्र येत ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मात्र अशा पद्धतीने जर जबादारी झटकण्याचे काम राज्य सरकारकडून होणार असेल तर मग लसीकरण मोहीम फत्ते कशी होणार असा देखील सवाल या निमित्ताने उपस्थित करणे वावगे ठरणार नाही.

महत्त्वाच्या बातम्या

• मोदी सरकारशी पंगा अंगलट! ट्विटरवर पॉक्सो, आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल
• व्हीप म्हणजे काय?, तो का काढतात?; जाणून घ्या सविस्तर
• पवार-ठाकरे भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली ?
• ग्रामविकास निधीवर डल्ला; डेप्युटी सीईओला ७ वर्षे सश्रम कारावास
• समता फाऊंडेशनचे उल्लेखनीय कार्य! ३० हजार जणांचे मोफत लसीकरण