‘राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांमध्ये तणाव आणि संशयाचं वातावरण’

🕒 1 min read

मुंबई : गेले काही महिने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिल्यामुळे मराठा समाज हा तीव्र नाराज झाला. यानंतर, राज्यभरात तीव्र आंदोलन देखील करण्यात आले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचे ठरवले. मात्र, यावर देखील मराठा नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचं दिसून आलं होतं.

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठापुढे सुनावणी चालू असून मागील सुनावणीत न्यायालयाने मराठा समजला दिलासा दिला नव्हता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह भरती व स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर, आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत सर्व प्रकारच्या भरत्यांसह एमपीएससी परीक्षा देखील रद्द कराव्यात यासाठी मराठा समाज आक्रमक आहे. त्यामुळे एमपीएससी परीक्षा व मेगाभरती देखील रखडली आहे.

अशातच, राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण(SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागानं घेतला आहे. यामुळे SEBC तुन अर्ज दाखल केलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गाच्याच अटी व नियम लागू होतील. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे.

वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. १५ दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. यासोबतच विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गाचीच वयोमर्यादा लागू होणार आहे. यासंदर्भात मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली आहे.

‘पोलीस भरती आणि एमपीएससी परीक्षांसाठी राज्य शासनाने EWS आरक्षणाची सवलत दिल्यानंतर मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांमध्ये तणाव आणि संशयाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर एमपीएससीने गेल्या तीन दिवसापूर्वी जे परिपत्रक काढलं त्यात देखील मराठा विद्यार्थ्यांना EWS आरक्षणाचा विकल्प दिला आहे.’ असं ते म्हणाले आहेत.

तर, ‘२५ जानेवारीला आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे. पहिल्या दोन दिवसात निकाल येईल वा यावर सुनावणी पुढे सुरु राहील याबाबत कल्पना येईल. तोपर्यंत तरी राज्य शासनाने थांबायला हवं होतं अशी भावना मराठा समाजातून पुढे येत आहे. आम्ही शासनाला आवाहन करतोय की सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक न्याय निर्णय विविध घटकांसाठी दिले आहेत. मात्र त्याची योग्य अंमलबजावणी शासन करत नाही. त्यामुळे हे मराठा समाजाबाबत भेदभाव निर्माण करत असून ते खेदजनक आहे.’ अशी उद्विग्न भावना कोंढरे यांनी ‘महाराष्ट्र देशा’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेतून व्यक्त केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘छत्रपती संभाजी महाराजांचं नाव विमानतळाला देण्यासाठी केंद्र सरकारने अजून मंजुरी का दिली नाही?’
• पदवीधर निवडणुकीत घोटाळा ? अनेक मतपत्रिका कोऱ्या होत्या; भाजपचा गंभीर आरोप
• हिटमॅन रोहित शर्माच्या आगमनाने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्सना धडकी !
• मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना मोफत पाणी द्या; काँग्रेसची मागणी
• ‘पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय, राज्य सरकार मराठा विद्यार्थ्यांबाबत गंभीर नाही’