टीम महाराष्ट्र देशा : एचटीबीटी कापूस बियाण्यांवरील बंदी हटवावी, पिकांच्या जनुकीय बदल केलेल्या (जी.एम.) वाणांच्या चाचण्यांना परवानगी द्यावी, शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळावे या मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. शेतकरी संघटनेच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन डॉ. बोंडे यांनी दिले. यावेळी शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते ललित बहाळे, विजय नेवले, जगदीश बोंडे, लक्ष्मीकांत कोठकर, नितीन देशमुख, नंदू खर्डे आदी उपस्थित होते.
एचटीबीटी कापसावरील बंदी झुगारून त्याची जाहीर लागवड करण्याचे सविनय कायदेभंग आंदोलन शेतकरी संघटनेने हाती घेतले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून विचारणा केल्यानंतर राज्य सरकारने कारवाईसाठी पावले उचलली. एचटीबीटी कापसाची बेकायदेशीर लागवड करणाऱ्या ललित बहाळे यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी आणि इतर शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. आगामी विधानसभा निवडणुक तोंडावर असल्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांवर कारवाईसाठी कितपत आग्रही राहते, हा मुद्दा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
दरम्यान, एचटीबीटी बियाण्यांच्या प्रायोगिक चाचण्या घेण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनेने घेतला आहे. शेतकरी संघटनेच्या वतीने जीएम तंत्रज्ञानाचे शेतातील चाचणी प्रयोग करून तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचे निष्कर्ष वैज्ञानिकांच्या कडून तपासून घेऊन शेतकर्यांना देण्यात येणार आहेत, असे संघटनेच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान आघाडीचे प्रमुख अजित नरदे यांनी सांगितले.
सरकारी चाचणी प्रयोग थांबले आहेत. आता नाईलाजाने शेतकर्यांनाच हे प्रयोग करणे भाग आहे. प्रगतशील अभ्यासूू शेतकर्यांनी स्वेच्छेेने, स्वजबाबदारीवर हे काम करावे अशी अपेक्षा आहे. बाजारात उपलब्ध असलेल्या विविध तर्हेच्या बियाणांचा तुलनात्मक अभ्यास यातून होईल, असे ते म्हणाले.
