मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला असून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे भाजप नेते आक्रमक झाल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सूळे(Supriya Sule) यांनी केंद्र सरकारने आरक्षणाचे प्रस्ताव सभागृहात मांडून त्यांना न्याय देण्याची ठाम भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.
यासंदर्भात सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट केले असून त्या म्हणाल्या आहेत की,’ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे.ओबीसी आरक्षणाचा विषय संसदेत मांडून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेणे सरकारला शक्य आहे. यासोबतच मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही घेण्यात यावा.’
हा कोट्यवधी जनतेच्या हिताचा मुद्दा आहे.हे लक्षात घेता या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने सदर समाजांच्या आरक्षणाचे प्रस्ताव सभागृहात मांडून त्यांना न्याय देण्याची ठाम भूमिका घ्यावी,ही आमची मागणी आहे. #WinterSession #LokSabha
— Supriya Sule (@supriya_sule) December 7, 2021
दरम्यान, पुढे त्या म्हणाल्या आहेत की,’हा कोट्यवधी जनतेच्या हिताचा मुद्दा आहे.हे लक्षात घेता या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने सदर समाजांच्या आरक्षणाचे प्रस्ताव सभागृहात मांडून त्यांना न्याय देण्याची ठाम भूमिका घ्यावी,ही आमची मागणी आहे.’
महत्वाच्या बातम्या
- चिंताजनक! राज्यात नव्या व्हेरिएंटने बाधित रुग्णसंख्या १० वर
- …तरी केंद्रातील विद्यमान सत्ताधारी जीएसटीच्या प्रेमात आकंठ बुडालेत- संजय राऊत
- शिवेंद्रराजे भोसलेंना शशिकांत शिंदेंचा खोचक टोला; म्हणाले,’माझी शिफारस नसल्यामुळे…’
- …तर ओमायक्रॉनचा एक रुग्ण १५-२० जणांना बाधित करु शकतो- डॉ.अमित द्रविड
- सदाभाऊ खोत यांचा ठाकरेंना टोला; म्हणाले, बिळातून बाहेर या आणि…
