औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान अध्यक्षा मीना रामराव शेळके यांच्याविरोधात दाखल केलेले विशेष दिवाणी अपील सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच फेटाळून लावले आहे. यामुळे मीना शेळके या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी आता कायम आहे.
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव होते. त्यासाठी मीना शेळके, देवयानी डोणगावकर आणि अनुराधा चव्हाण यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. अध्यक्ष पदा करीता ३ जानेवारी २०२० रोजी मतदान झाले होते. मतदानाच्या वेळी सदस्या मोनाली राठोड यांचे मत चुकीच्या पध्दतीने नोंदवल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर सभागृहात मोठा गोंधळ झाल्यामुळे पीठासन अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्यावरुन निवडणूक तहकुब केली व दुसऱ्या दिवशी निवडणूक घेतली होती.
दरम्यान, दि. ४ जानेवारी रोजी तातडीने देवयानी डोणगावकर यांनी ३ तारखेच्या जिल्हा परिषद निवडणूक सभा तहकूब करण्याच्या निर्णयाविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. खंडपीठाने, अध्यक्ष निवडीचा निर्णय न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल असे म्हणत तहकुब सभेस मुभा दिली. त्यामुळे दि. ४ रोजी मतदान झाले. त्यात शेळके व डोनगावकर यांना समसमान मते मिळाली. तेव्हा इश्वरचिठ्ठी काढण्यात आली व त्यात शेळके यांचे नाव निघाले. त्याआधारे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अध्यक्षपदी मीना शेळके निवडून आल्याचे जाहीर केले.
डोनगावकर यांनी शेळके यांच्या अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यालाही खंडपीठात आव्हान दिले. उभय युक्तीवादानंतर खंडपीठाने पीठासन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे मीना शेळके यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब झाले. परंतु, खंडपीठाच्या या निकालाविरुध्द देवयानी डोणगावकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष दिवाणी अनुमती अर्ज दाखल करुन आव्हान दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला की, पीठासन अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावापोटी आणि मीना शेळके यांना निवडून देण्याच्या हेतूने कुठलीही गरज नसताना सभा तहकूब केली होती. तसेच दि. ३ जानेवारीच्या निवडणूक सभेत देवयानी डोणगावकर यांना सर्वाधिक ३० मते मिळाल्यामुळे त्यांनाच अध्यक्ष म्हणून घोषित करायला हवे. परिणामी ४ जानेवारी रोजीचा मीना शेळके निवडून आल्याचा निर्णय रद्द करावा.
मीना शेळके यांच्या वतीने अॅड दिलीप तौर यांनी बाजू मांडली. सभेत गोंधळ निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कायद्याप्रमाणे पीठासीन अधिकाऱ्यांना सभा तहकूब करण्याचा अधिकार आहे. ३ जानेवारीच्या सभेत मोनाली राठोड यांच्यावर विरोधी पक्षातील सदस्यांनी प्रचंड दबाव आणल्यामुळे सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता त्यामुळे सभा तहकूब झाली. ४. जानेवारी झालेल्या सभेत देवयानी डोणगावकर यांनी स्वेच्छेने भाग घेतल्यामुळे त्यांना मीना शेळके यांच्या ४ जानेवारीच्या निवडीला अव्हानीत करता येणार नाही. पीठासीन अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत झालेला आहे, सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने देवयानी डोणगावकर यांची याचिका फेटाळली. या प्रकरणी अॅड दिलीप तौर यांना अॅड मयूर साळुंके यांनी सहकार्य केले.
महत्वाच्या बातम्या :
- रोहित शर्मा सर्वोत्कृष्ट कर्णधार : सूर्यकुमार यादव
- हरलीनच्या ‘त्या’ कॅचवर महिंद्रा यांची विशेष टिप्पणी, म्हणाले…
- सूर्यकुमार यादववर नाराज डेव्हिड वॉर्नर ; ट्विट करत म्हणला, ‘मला विश्वास बसत नाहीये’
- दिडशतकी खेळीनंतर महमूदूल्लाहने निवृत्ती जाहिर करत दिला मोठा धक्का
- ‘तोडेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोडेंगें’ धोनीसोबत मीही निवृत्ती घेणार, रैनाचं मोठं वक्तव्य
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
