पुणे : शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षांच्या बंधनातून मुक्त करून मर्जीनुसार कोठेही व हव्या त्या किंमतीला शेतीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने कायदा करण्यात येत असून सर्व शेतकऱ्यांनी मा. पंतप्रधानांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, मोदी सरकारने मांडलेल्या विधेयकांबाबत विरोधकांकडून आणि दलाल लॉबीकडून गैरसमज पसरविण्यात येत असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. शेतकऱ्यांनी या विषयात पंतप्रधानांना संपूर्ण पाठिंबा द्यावा. सध्याची शेतकऱ्यांच्या मालाला किमान हमीभाव मिळण्याची व्यवस्था नव्या कायद्यानंतरही कायम राहणार आहे. नव्या बदलानंतर कोणत्याही परिस्थितीत जमिनीची मालकी शेतकऱ्याचीच राहील याची दक्षता घेण्यात आली आहे. नव्या कायद्यामुळे बाजार समितीच्या आवाराबाहेरील शेतमालाचा संपूर्ण व्यापार मुक्त असेल व त्यामुळे शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य मिळेल. सध्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा राज्यांचा कायदा असून ती व्यवस्थाही राहणार आहे. ज्यांना या समित्यांमध्ये माल विकायचा असेल त्या शेतकऱ्यांना तो पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. या विधेयकाला आज विरोध करणारे राजकीय पक्ष सत्तेवर असताना त्यांनी अशा सुधारणांचे आवाहन केले होते. काँग्रेस पक्षाने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात तसे आश्वासन दिले होते. आता केवळ राजकीय कारणासाठी गैरसमज निर्माण करण्यात येत आहेत.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, कोणत्याही उत्पादकाला त्याच्या मालाची किंमत ठरविण्याचे आणि तो माल हवा तेथे विकण्याचे स्वातंत्र्य असते. पण शेतकऱ्यांना हे स्वातंत्र्य नाकारले गेले होते. त्यांनी त्यांचा माल केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकला पाहिजे, असे बंधन घातल्यामुळे शेतकरी बाजार समितीत प्रभावी असलेल्या शक्तींच्या ताब्यात सापडले व त्यांना आपल्या मालाला किफायतशीर भाव मिळणे कठीण झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांना आपला माल मर्जीने हवा तेथे विकता यावा आणि हवा तसा भावही ठरवता यावा यासाठी कायदा करण्यासाठीचे विधेयक संसदेत मांडले आहे. ते लोकसभेत मंजूर झाले आहे. शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी आयुष्यभर शेतकऱ्यांच्या या स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष केला होता.
त्यांनी सांगितले की, मोदी सरकारने आणलेल्या अन्य एका विधेयकामुळे पेरणी करण्यापूर्वीच शेतकऱ्याला खरेदीदारासोबत भाव ठरवून करार करता येईल. या व्यवस्थेत कापणीनंतर बाजारभाव कमी झाला असला तरीही खरेदीदाराला करारानुसार शेतकऱ्याला भाव द्यावा लागेल व परिणामी बाजारपेठेतील चढउताराची जोखीम शेतकऱ्यावर राहणार नाही. हे बदल करण्यात येत असले तरीही कोणत्याही परिस्थितीत जमिनीची मालकी शेतकऱ्याचीच राहील व ती कधीही खरेदीदार कंपनीकडे जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- पवारांच्या भेटीनंतर शिवसेनेने भूमिका बदलली, शेतकरी विधेयके संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी ?
- महाराष्ट्रात आंबेडकरवादी पक्षांनी स्वतःचं अधःपतन आणि हसू करून घेतलं – संजय राऊत
- मराठा आरक्षणावरुन भाजपने राजकारण करु नये, तर त्यांनी साथ द्यावी – बाळासाहेब थोरात
- माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना कोरोनाची लागण
- महाराष्ट्राचे वीरपुत्र सचिन जाधव लडाखमध्ये शहीद!
