मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्यसरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च नयायलयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता राज्य सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. विरोधी पक्ष म्हणजेच भाजपकडून आता महाविकास आघाडी सरकारवर चांगलीच टीका केली जात आहे. ओबीसी समाजाच्या भावना दुखावल्या असल्याची टीका विरोधक करत आहेत.
राज्यात आता लवकरच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आता सरकारवर दबाव वाढत आहे. लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी ओबीसी समाज त्याच सोबत विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. येत्या २१ डिसेंबरला तर भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्या, १०५ नगरपंचायती आणि सात हजार ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. या सर्व ठिकाणी इतर मागास प्रवर्गासाठीच्या जागांसाठी मतदान होणार नसल्याचे राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान स्पष्ट केले आहे. यामुळे ठाकरे सरकारची चिंता अधिकच वाढली आहे.
त्यातच आता आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना पत्र पाठवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले असून या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा नव्यानं निवडणूक घेणं आवश्यक आहे. पूर्वीचा निवडणूक कार्यक्रम आणि आरक्षण जर कायम ठेवलं तर हे अन्यायकारक होईल. तसेच असं करणं लोकशाहीला देखील ते बाधक ठरणार आहे. त्यामुळे पुन्हा नवीन कार्यक्रम आणि ओबीसी सोडून आरक्षण घेऊन निवडणूक कार्यक्रम नव्यानं जाहीर करणं अत्यंत आवश्यक झालेलं आहे. यासाठी हा निर्णय त्वरीत घेण्यात यावा. मी यासंदर्भात अनेक वकिलांशी चर्चा केलेली असून याबाबत आजच निर्णय होणं अपेक्षित आहे, असं राजेश टोपे यांनी पत्रातून म्हणले आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
- केंद्राने ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला द्यावा; सुप्रिया सुळेंची मागणी
- औरंगाबाद पालिका ऑन ‘हाय अलर्ट’; ऑमिक्रॉनच्या रुग्णांसाठी ७५ बेडचे कोविड सेंटर सुरु करणार!
- ‘सरकारबद्दल चांगलं लिहा, तरच जाहिराती मिळतील’
- केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे आदित्य ठाकरेंनी केली ‘ही’ मागणी
- निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गुन्हे लपवल्या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस अडचणीत?
