‘अनिल देशमुख प्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद’

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांप्रकरणी राज्य सरकारची वर्तणूक पहिल्यापासूनच संशयास्पद राहिली आहे, उच्च न्यायालयाने त्याची दाखल घेतली आणि सीबीआयकडे तपास दिला. मात्र, त्यानंतर देखील राज्य सरकारकडून सतत तपासात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच सीबीआयचे संचालक सुबोध जयस्वाल यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा सीबीआयतर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असून सुनावणीत सीबीआयतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अमन लेखी यांनी युक्तिवाद करताना या प्रकरणातील राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचा दावा केला आहे.

दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आणि गैरवर्तणुकीच्या आरोपांची राज्य सरकारने चौकशी करणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेत गुन्ह्यातील काही भाग वगळण्याची मागणी केली, याकडे लेखी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

महत्वाच्या बातम्या

• देशमुखांना जेलमध्ये टाकल्याची भाजपाला किंमत चुकवावी लागेल- शरद पवार
• गिरगाव न्यायालयाने बजावलेले समन्स रद्द करा- राहुल गांधी
• क्रांती रेडकरने शेअर केले समीर वानखेडेंचे जन्म प्रमाणपत्र
• ‘त्याला माझ्या कमतरता माहीत आहेत’, रोहितने केले न्यूझीलंडच्या ‘या’ खेळाडूचे कौतुक
• वानखेडेप्रकरणी नवाब मलिक यांचा उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल