🕒 1 min read
औरंगाबाद : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजात संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. आगामी औरंगाबाद महापालिका निवडणूकीवर ओबीसी समाज बहीष्कार टाकणार असल्याचा निर्णय रविवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ओबीसी आरक्षणाची लढाई लढण्यासाठी ओबीसी-एससी-एसटी सोशल फ्रंटची स्थापना करण्यात आली आहे. या बैठकीत निवडणुकीवर बहीष्कार टाकण्याचा ठराव घेण्यात आला.
ओबीसींच्या संपलेल्या राजकीय आरक्षणासंबंधी चर्चा व पुढील दिशा ठरविण्यासाठी आयोजीत बैठकीत “ओबीसी-एस सी- एस टी सोशल फ्रंट” या अराजकीय संघटनेची स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून ओबीसींच्या प्रश्नांवर काम करण्यात येणार आहे. तसेच औरंगाबाद महानगर पालिकेची निवडणूक ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत घेण्यात येऊ नये, तमाम ओबीसींतर्फे निवडणुकींवर बहिष्कार टाकण्यात येईल. असा ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आला. या संबंधीचे निवेदन मंगळवारी विभागीय आयुक्तांना देण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जमाती ( एस टी ) बहुल असलेल्या जिल्ह्यात उदभवलेल्या प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वाच्या मुद्यावरूण आरक्षण पन्नास टक्क्याच्या पुढे गेले. हे राजकीय आरक्षण राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन न करणे, ओबीसींच्या सद्यस्थितींचा( इम्पिरीकल) डाटा न तयार करणे व ओबीसींमधील जातींची छानणी न करणे यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी रद्द केले.
हे संपलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा टप्प्या, टप्प्यांचा आढावा घेऊन तो शासनांकडून गतीने पूर्ण करण्यासाठी वेळेवेळी निवेदने व प्रसंगी आंदोलने, निदर्शने, धरणे करण्याचे ठरले आहे. ओबीसींची जनगणना अचूक पद्धतीने करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी या वेळी करण्यात आली.
महत्त्वाच्या बातम्या
- …अन्यथा निर्बंध पुन्हा नव्याने लावावे लागतील ; वडेट्टीवारांचा इशारा
- शिवसेनेची विचारधाराच चंचल झालीये; दरेकरांची टीका
- स्वबळावर निवडणुका लढवण्याची भूमिका योग्यच, काँग्रेसच्या बड्या नेत्याचे पटोलेंना समर्थन !
- ‘जनगणना न केल्याने ओबीसींचे नुकसान’, छगन भुजबळ यांचा आरोप
- भाजपला धक्का! तब्बल १५ नेत्यांचा पक्षाला रामराम, काय आहे प्रकरण जाणून घ्या..
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

