नवी दिल्ली : स्थानिक संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्यभरात आंदोलनं केली जात आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार विरोधी पक्षांसोबत बैठक घेतली होती. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आल्याने ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून ओबीसी नेत्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणूक पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका घेतली आहे. भाजपसह महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांचे निवडणूक न घेण्यावर एकमत झाले होते.
मात्र अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवलं आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 23 सप्टेंबर 2021 रोजी पार पडणार आहे.
निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार नाही, ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरु शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या हातातून हा मुद्दा निघून गेल्याचे स्पष्ट होत असून आता राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार हे महत्वाचं ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- गुन्हेगार सरकारचे जावई झालेत; साकीनाका प्रकरणावरुन नितेश राणेंची ठाकरे सरकारवर टीका
- ‘काँग्रेस आता पक्ष राहिला नाही; बहुतेक जण सत्ता मिळतेय म्हणून सहन करा हेच म्हणतायत’
- आरोपीच्या शिक्षेसाठी गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री लवकरात लवकर पाऊल उचलतील याचा विश्वास – राऊत
- खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपात, हा शेतकऱ्यांना आणखी एक धक्का – तुपकर
- पाणी द्या, नाहीतर टाकीवरुन उडी मारणार; भाजप नगरसेवकाचं ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन
