औरंगाबाद : ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील १ ली ते ४ थी च्या विद्यार्थीनींना देण्यात येणारा उपस्थिती भत्ता यंदा शाळा बंद असल्याच्या कारणाने शासनाने नाकारला आहे. या योजनेत एक रुपया रोज याप्रमाणे वर्षाचे दोनशे ते सव्वादोनशे रुपये एका विद्यार्थीनीला मिळतात. आजच्या महागाईच्या काळात ही एक प्रकारे केलेली थट्टाच आहे. या निर्णयाचा शासनाने पुनर्विचार करण्याची मागणी औरंगाबादच्या प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.
कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेले. अनेकांना रोजचे व्यवहार करताना सुद्धा जीव मेटाकुटीस येत आहे. उपजीविका चालवण्याची मारामार आहे. अशावेळी शासनाने मदतीचा हात पुढे करायचा सोडून उलट गरीबांच्या हक्काचे पैसे नाकारने हे अत्यंत चुकीचे असून शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला हवा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या विद्यार्थीनींना प्रति दिवस किमान पंचविस रुपये दर मिळायला हवा. मात्र शाळा बंद असल्याचे कारण पुढे करत शिक्षण संचालकांनी किमान रुपये एक प्रमाणे देय असलेली रक्कमही नाकारली आहे. ही अतिशय अन्यायकारक आणि चुकीची बाब आहे.
यावर्षी लाभार्थ्यांचे हजर गैरहजर दिवस न पाहता सरसकट सर्व पात्र लाभार्थ्यांना उपस्थिती भत्याचा लाभ द्यायला हवा. शासनाने संवेदनशीलपणे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची अपेक्षा शिक्षक समितीने व्यक्त केली आहे. जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर,जिल्हा सरचिटणीस रंजित राठोड, जिल्हा कार्याध्यक्ष के.के.जंगले, जिल्हा संपर्क प्रमुख दिलीप जी रासने यांनी ही मागणी केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत दिनदर्शिकेतुन मराठी महिनेच गायब ?
- पूजा चव्हाण प्रकरणावर उदयनराजे पहिल्यांदा झाले व्यक्त, म्हणाले..
- ‘आगामी विधानसभा निवडणुकीत तामिळनाडूमध्ये महायुतीचे सरकार निवडून येईल’
- संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याच्या हालचालींना वेग; सूत्रांची माहिती
- संचारबंदीची ऐशीतैशी, पांडेय यांचे हातावर घडी तोंडावर बोट!
