मुंबई : ग्रामविकास, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सरपंच दरबार आयोजित करुन त्यांच्याकडून गावाच्या विकासाबद्दलचे विचार जाणून घेतले. सरपंचांचे मानधनासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगून प्रत्येक सरपंचाला ओळखपत्र देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्रालयातील परिषद सभागृहात आयोजित सरपंच दरबारात श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, राज्यातील गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या अनेक योजना अपूर्ण आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्याबरोबर नागपूर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावणार आहे. राज्यातील पहिल्यांदा निवडून आलेल्या तरुण सरपंचांची संख्या मोठी आहे. त्यांना गावांच्या विकासाबद्दल आणि शासनाच्या विविध योजनांविषयी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी सरपंचासाठी वेळ राखून ठेवणार असल्याचे सांगून त्यांच्याशी सामाजिक माध्यमांद्वारे थेट संपर्क साधणार असल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
सरपंच हा ग्रामविकासाचा पाया मजबूत करणारा महत्वाचा घटक असल्याने त्याच्याकडून गावाच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी या उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहे. श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, गावात उत्पन्न वाढविण्यासाठी बीओटी तत्वावर व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी परवानगी देता येणार आहे. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या योजनेंतर्गत गावात ग्रामसचिवालय बांधण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये गावातील तलाठी, ग्रामसेवक यांच्या कार्यालयासह इतर कार्यालये एकत्रित बांधण्यात येणार आहेत. विविध विकास कामे करण्यासाठी लोकसहभाग महत्वाचा असून सरपंचांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा.
सरपंचांनी गावाच्या विकासासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावे असे आवाहन करुन गाव हागणदारीमुक्त, सांडपाणी मुक्त आणि पाणंद मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करावे. शासनाच्या विविध निर्णयाचा अभ्यास करुन शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, आमदार, खासदार आदिंचा निधी आणण्यासाठी पाठपूरावा करुन नियोजनपूर्वक कामे केली तर गावांचा विकास होण्यास मदत होणार आहे.
गावे स्वयंपूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून यासाठी सरपंचांचे योगदान महत्वाचे आहे. रोजगार हमी योजनेतून गावातील अनेक कामे होऊ शकतात. फक्त योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. गावात नागरिकांना लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्र गावातच मिळण्याची व्यवस्था यापूर्वीच करण्यात आलेली आहे.
