अंगणवाडी सेविकांच्या संपावरून ‘ सामना’ चे फडणवीस सरकारवर टीकास्त्र

मुंबई : अंगणवाडी सेविकांच्या संपावरून सामनामधून फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन या सारख्या प्रकल्पांसाठी हजारो कोटींची तरतूद करण्यात येत असताना अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करताना फडणवीस सरकार दळभद्रीपणा का दाखवत आहे असा सवाल ‘सामना’ च्या आजच्या संपादकीयातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

सामनाने म्हटले आहे की , महाराष्ट्रातील दोन लाख अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. बुलेट ट्रेनसाठी १ लाख ३० हजार कोटींचा भुर्दंड आणि त्यासाठी लागणारी जमीन संपादन सरकारला सोपे वाटते, पण दोन लाख अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन महत्त्वाचे वाटत नाही. ते निर्दयीपणे चिरडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या संपाचा ७३ लाख बालकांच्या आरोग्याशी आणि कुपोषणाशी थेट संबंध आहे. फक्त ‘सोशल ‘मीडिया’वर व वृत्तपत्रांत जाहिरातबाजी केल्यामुळे या बालकांचे जीवनमान सुधारणार नाही. या संपकाळात ४९ बालकांचा मृत्यू झाल्याचेही सांगितले जात आहे.

परिस्थिती एवढी नाजूक आणि संवेदनशील असली तरी राज्य सरकार मात्र आडाला तंगडय़ा लावून बसले आहे. अंगणवाडी सेविका आणि इतर कर्मचाऱयांची मागणी मानधनवाढीची आहे आणि ती रास्त आहे. बरे ती अवाजवी आहे किंवा त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार आहे असेही नाही. सध्या अंगणवाडी सेविकांना दरमहा पाच हजार रुपये, त्यांचे सहायक आणि मदतनीस यांना अनुक्रमे ३२५० व अडीच हजार रुपये मानधन म्हणून मिळते. महिनाभर राबल्यावर आणि कुपोषण तसेच बालमृत्यूसारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रश्नाशी लढा दिल्यावर जर एवढे तुटपुंजे मानधन या लोकांच्या हातावर टेकवले जात असेल तर ती त्यांची क्रूर थट्टाच आहे.

सरकार स्वतःला संवेदनशील आणि ‘अल्टिमेट’ वगैरे म्हणत असते. राज्यात सुमारे ९७ हजार अंगणवाडय़ा आहेत. शहरी जनतेला त्याचे महत्त्व आणि काम फारसे लक्षात येत नाही. मात्र ग्रामीण आणि त्यातही आदिवासी दुर्गम भागात अंगणवाडी सेविका म्हणजे गरीब मुले, आदिवासी कुपोषित बालके यांच्यासाठी जणू ‘दुसरी आई’च असते. सख्खी आई जे त्यांना देऊ शकत नाही ते अंगणवाडी सेविका या बालकांसाठी करीत असतात. मात्र आज या ‘आई’लाच संपावर जाण्याची वेळ आली आहे. सरकारच्या पोषण आहार आणि इतर आरोग्यविषयक योजनांची अंमलबजावणी खऱया अर्थाने यशस्वी करतात त्या अंगणवाडी सेविका आणि त्यांचे मदतनीसच. पुन्हा हे सर्व ते वर्षानुवर्षे तुटपुंजे मानधन मिळत असूनही एका निष्ठने करीत आहेत. अनेकदा मानधन आणि पोषण आहारासाठीची रक्कमदेखील सरकारकडून महिनोन्महिने मिळत नाही. तरीही स्वतः पदरमोड करून अंगणवाडी सेविका राज्यातील ७३ लाख बालकांच्या पालनपोषणाची काळजी घेत असतात. या सेविकांनी नियमांवर बोट ठेवून काम केले तर लाखो बालकांना पोषण आहार मिळणार नाही. लसीकरणासारखे आरोग्य उपाय योजले जाणार नाहीत. इतरही अनेक योजनांची अंमलबजावणी रखडेल, असेही ‘ सामना ‘ ने म्हटले आहे .