सर्वोच्च न्यायालयाचा कणा असाच ताठ राहो – सामना

🕒 1 min read

मुंबई : लसीकरणाचा बोजवारा उडाल्यामुळे भारतातील अनेक भागांत शवांचे ढिगारे पडलेले जगाने पाहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः पुढे होऊन या गंभीर प्रकरणात लक्ष घातले. सरकारच्या धोरणात्मक व कार्यकारी निर्णयापासून न्यायालयाने दूर असावे, परंतु जेव्हा नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येते तेव्हा न्यायालय मूक साक्षीदार बनून गप्प बसू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले आहे. न्यायसंस्थेचा कणा ठिसूळ झाला आहे व सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारी हुकूम चालतो असे वातावरण निर्माण झालेच होते. न्या. चंद्रचूड, न्या. राव व न्या. भट यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचा कणा मोडला नाही हे दाखवून दिले. हा कणा असाच ताठ राहो! अशी खोचक टीका शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.

वाचा आजचा सामना

लसीकरणाचा बोजवारा उडाल्यामुळे हिंदुस्थानातील अनेक भागांत शवांचे ढिगारे पडलेले जगाने पाहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः पुढे होऊन या गंभीर प्रकरणात लक्ष घातले. सरकारच्या धोरणात्मक व कार्यकारी निर्णयापासून न्यायालयाने दूर असावे, परंतु जेव्हा नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येते तेव्हा न्यायालय मूक साक्षीदार बनून गप्प बसू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले आहे. न्यायसंस्थेचा कणा ठिसूळ झाला आहे व सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारी हुकूम चालतो असे वातावरण निर्माण झालेच होते. न्या. चंद्रचूड, न्या. राव व न्या. भट यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचा कणा मोडला नाही हे दाखवून दिले. हा कणा असाच ताठ राहो!

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरणाचा हिशेब केंद्राकडे मागितला आहे. कोरोना लसीकरणासाठी 35 हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे काय झाले? हा पैसा नक्की कोठे गेला? असा जाब सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला. कोरोनाचे युद्ध 21 दिवसांत जिंकूच जिंकू, असा आपले पंतप्रधान श्री. मोदी यांचा दावा होता. त्यास दीड वर्ष उलटून गेले, पण कोरोनाचा कहर सुरूच आहे. बाजारात लस येऊनही आपल्या देशात लसीकरणाचा साफ बोजवारा उडाला आहे. लसीकरणाचा हिशेब न्यायालयाने मागितला तसा पीएम केअर्स फंडाचा हिशेबही मागून जनतेसमोर ठेवायला हवा. कोरोना लढाईचा खर्च भागविण्यासाठी केंद्राने एक स्वतंत्र पीएम केअर्स फंडाचे खाते उघडले. त्या खात्यात हिंदुस्थानातील उद्योगपती, त्यांचे सीएसआर फंड, जगभरातील देणग्यांचा ओघ सुरू झाला. अनेक ठिकाणी खर्चात कपात करून तो पैसाही पीएम केअर्स फंडात वळविला. लोकसभा-राज्यसभा खासदारांच्या पगारात ‘कट’ मारून ती शेकडो कोटींची रक्कमही पीएम केअर्स फंडात गेली. इतकेच काय, खासदारांना वर्षाला पाच कोटी इतका विकास निधी मिळतो.

हा दोन वर्षांचा खासदार विकास निधी स्थगित करून ही शेकडो कोटींची रक्कमही कोरोना युद्धकामी पीएम केअर्स फंडात वळविली. म्हणजे कोरोना युद्ध जिंकण्यासाठी पंतप्रधानांच्या तिजोरीत हजारो कोटी जमा झाले आहेत. पण देशभरात ना बेडस्, ना औषधोपचार, ना ऑक्सिजन व ना धड लसीकरण अशी अवस्था आहे. लसीकरण हाच कोरोनाशी लढण्याचा मार्ग असताना आपल्याकडे याचा साफ बोजवारा उडाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलमध्ये लसीकरण पूर्ण झाले. ते देश आता ‘मास्कमुक्त’ झाले. इंग्लंडही त्याच दिशेने जात आहे, पण हिंदुस्थानचे फक्त चाचपडणेच सुरू आहे. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचे व यंत्रणेचे निघत असलेले धिंडवडे जग पाहत आहे. लसीकरणासाठी तरतूद केलेल्या 35 हजार कोटींचे काय केलेत, हा साधा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी वेगळे काढून ठेवले आहेत. लसीचा एक डोस प्रति व्यक्ती 350 रुपयांना पडतो. ही किंमत केंद्र सरकारनेच ठरवून दिली.

आता 350 रुपयांप्रमाणे 100 कोटी लोकांचे लसीकरण सुरू होत आहे. या हिशेबाने ते मोफतच व्हायला हवे. तरीही गोरगरीबांना पैसे देऊनच लस घ्यावी लागते. मग ते 35 हजार कोटी नक्की कोणत्या राष्ट्रकार्यासाठी वापरले जात आहेत? देशभरात लसींचा तुटवडा आहे. ज्या वेगाने आज लसीकरण सुरू आहे ते पाहिले तर देशात संपूर्ण लसीकरण व्हायला 2024-25 हे वर्ष उजाडेल व लसीकरण वेळेत झाले नाही तर तिसरी, चौथी, पाचवी लाटही येईल. विषाणू प्रत्येक वेळी नवे रूप धारण करेल व त्यानुसार ‘फार्मा’ कंपन्या नव्या लसी बाजारात आणून नफा कमावत राहतील. कोव्हॅक्सिन, कोव्हिशिल्ड, स्पुटनिक या लसी बाजारात आहेत असे म्हणतात, पण कोव्हिशिल्ड बनवणारे पुनावाला बाप-बेटे सुरक्षेच्या कारणास्तव लंडनला जाऊन बसले आहेत. हा अजबच प्रकार म्हणावा लागेल.

त्या पुनावालांना हवी असलेली सुरक्षा एकदा काय ती देऊन टाका. पण लसींचा साठा ताब्यात घ्या. हा इतका सावळागोंधळ आज देशात सुरू आहे. या सर्व गोंधळात आणखी एक देशी लस बाजारात येत आहे. हैदराबादच्या बायोलॉजिकल ई-लिमिटेड कंपनीकडून 30 कोटी लसी घेण्याचा करार केंद्राने केला आहे व त्यासाठी दीड हजार कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम कंपनीला दिली, पण ही लस बाजारात येणार ती ऑगस्ट ते डिसेंबर या काळात. 30 कोटी लसींचे डोस केंद्राला मिळतील. पुन्हा खासगीरीत्या मोठय़ा प्रमाणात लसीकरण चढेल किमतीत सुरूच आहे. त्यामुळे किमान पंचविसेक कोटी लोक स्वखर्चाने खासगीरीत्या ‘माझी लस माझी जबाबदारी’ पार पाडून सरकारचा भार हलका करणार आहेत. त्यामुळे लसीकरणासाठी राखून ठेवलेल्या 35 हजार कोटींतही बचत होईल. याचा हिशेबही सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यायला हवा. 18 ते 44 वयोगटाच्या मोफत लसीकरणासाठी सरकारने 35 हजार कोटींतील किती खर्च केले, हा प्रश्न न्यायालयाने विचारला व तो महत्त्वाचा आहे. युद्धकाळात व महामारी काळात होणाऱया खर्चाचे ‘ऑडिट’ हे गडबडीचे असते हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.

कारगील काळात शवपेटय़ांच्या खरेदीचे प्रकरण गाजले. पण ते निरर्थक होते. आता कोरोना महामारीत लसीकरणाचे प्रकरण वाजत आहे. कारण लसीकरणाचा बोजवारा उडाल्यामुळे हिंदुस्थानातील अनेक भागांत शवांचे ढिगारे पडलेले जगाने पाहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः पुढे होऊन या गंभीर प्रकरणात लक्ष घातले. सरकारच्या धोरणात्मक व कार्यकारी निर्णयापासून न्यायालयाने दूर असावे, परंतु जेव्हा नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येते तेव्हा न्यायालय मूक साक्षीदार बनून गप्प बसू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले आहे. अशा पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या लसीकरण धोरणाचा उघड पंचनामा केला. न्यायसंस्थेचा कणा ठिसूळ झाला आहे व सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारी हुकूम चालतो, असे वातावरण निर्माण झालेच होते. न्या. चंद्रचूड, न्या. राव व न्या. भट यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचा कणा मोडला नाही हे दाखवून दिले. हा कणा असाच ताठ राहो!

महत्वाच्या बातम्या 

• कोरोनाला रोखण्यासाठी भटक्या मांजरी आणि कबुतरांना मारा ; कोरियाच्या हुकूमशहाने दिला अजब आदेश!
• बनावट आयडीकार्ड प्रकरणात शिवसेनेच्या बड्या नेत्याचा हात; मनसेच्या आरोपानंतर उडाली खळबळ
• ‘उद्या बीडमध्ये निघणारा मोर्चा मराठा समाजाचा नव्हे तर..’, काँग्रेसचे वादग्रस्त वक्तव्य
• ‘काँग्रेसचे मंत्री लाचार झालेत, ते काका-पुतण्यांसमोर माना डोलावतात’
• ‘सरकारमध्ये विसंवाद नाहीये, पण समन्वय वाढवावा लागेल’, ‘त्या’ गोंधळानंतर थोरातांची प्रतिक्रिया