मुंबई : राज्यात आरक्षणाचा वाद पुन्हा चिघळत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या आठवड्यात मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. तर, दुसरीकडं धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यात यावा यासाठी धनगर समाजाने देखील राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून सुरुवातीपासून ओबीसी नेत्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. मराठा आरक्षणाच्या संबंधी राज्य सरकारची काल (मंगळवारी) महत्वाची बैठक पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासोबतच मराठा समाजबाबत इतर महत्वाचे निर्णय या बैठकीमध्ये घेतले गेले.
मात्र, आता या बैठकीमध्ये काही मुद्द्यांवरून मंत्र्यांमध्ये मतभेद असल्याचे वृत्त न्यूज १८ लोकमतने दिले आहे. आरक्षणाचा विषय अधिक संवेदनशील असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अधिक विचारपूर्वक पावले उचलावी लागणार आहेत. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या कोट्यात हस्तक्षेप नको अशी मागणी काही मंत्र्यांनी केली आहे.
मराठा समाज, विद्यार्थी आणि तरुणांना आर्थिक मदत देताना ओबीसी आणि धनगर समाजातील लोकांचा त्यांचा विसर पडू देऊ नका अशी भूमिका काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी घेतली होती. राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ, काँग्रेसचे विजय वड्डेटीवार या मंत्र्यांनी ओबीसी समाज महामंडळासाठी ‘सारथी’च्या धर्तीवर आर्थिक पॅकेजच्या मदतीची मागणी केली आहे. त्यामुळे आधीच मराठा समाजासाठी उभारलेल्या सारथी संस्थेवर डबघाईची परिस्थिती आली असताना हा नवा वाद आता चव्हाट्यावर आला आहे.
महत्वाच्या बातम्या :-
- अमरावतीतील डॉक्टरांच्या अमूल्य योगदानासाठी पालक मंत्र्यांनीमानले आ
- चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या शेतांचे तात्काळ पंचनामे करण्याचे ‘या’ आमदाराचे निर्देश
- ‘माँ’ तुम्ही आम्हाला पोरकं केलंत ; सुबोध भावे झाले भावुक
- श्रीगोंदे तालुक्यासाठी वरदान ठरलेले विसापूर धरण ओव्हर-फ्लो
- लोकशाहीमध्ये डोक्यांवर बंदुका ठेवून मार्ग काढायचे नसतात : संदीप देशपांडे
