मुंबई: देशातील सर्वात मोठी स्टेट बँक असो किंवा गावातील पतसंस्था, यांच्यावर एकच शिखर बँक नियंत्रण ठेवते. ती म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. यावेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांना नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होता येणार नाही.
राजकारणी लोकांना स्वकीयांना कर्ज वाटप केले जाते. यापैकी बरेच कर्ज बुडते. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदार, ठेवीदारांच्या पैशांनी उभ्या राहिलेल्या अनेक नागरी बँका तोटा झाला आहे आणि विशेष म्हणजे यावर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. या निर्णयामुळे सहकारी आणि नागरी बँकांतील घोटाळ्यांना दणका बसणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा नवे नियम-
- नागरी सहकारी बँकांवरील व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालकपदावरील व्यक्ती शैक्षणिकदृष्टय़ा अर्हता प्राप्त असावी.
- महानगरपालिकांचे वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य -राजकारण्यांनाही या पदावर राहता येणार नाही.
- सदर पदावरील व्यक्ती ही स्नातकोत्तर पदवीधार, वित्तीय विषयातील, सनदी व व्यय लेखापाल किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदवीधारक, बँक अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक असावी.
- नागरी बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरील व्यक्ती ही ३५ वर्षांपेक्षा कमी व ७० वर्षांपेक्षा अधिक वयाची नसावी.
- या पदावर एकाच व्यक्तीने १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहू नये.
- एकाच व्यक्तीकडे हे पद सलग ३ किंवा ५ वर्षांपर्यंत ठेवण्यास मुभा आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- महसूल मंत्री थोरात वडेट्टीवारांना म्हणाले, ‘मोठी संधी मिळेल, वाट पाहा!’
- देशात पहिल्यांदा ड्रोनने अतिरेकी हल्ला, जम्मू एअरबेसवर दोन बॉम्बस्फोट
- ‘विजय वडेट्टीवार यांना दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाचं खातं द्यायला हवं होतं, मात्र…’
- पुण्यात उद्यापासून नियम आणखी कडक; जाणून घ्या आज किती रुग्ण संख्या
- औरंगाबादकरांसाठी आनंदाची बातमी; कोरोना रुग्ण संख्येत कमालीची घट
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
