नवी दिल्ली : केंद्र शासनाच्या ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या कलम ३ (३) नुसार गाळप झालेल्या उसाची किंमत १४ दिवसात त्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक असलेली अट शिथिल करून कारखान्यांनी शेतकऱ्यांशी करार करून उसाची वाजवी व किफायतशीर किंमत (एफआरपी) दोन-तीन टप्प्यात द्यावी, अशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाने तशी शिफारस केली असून, त्यानुसार राज्य शासनाने साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाची नियुक्ती गुरुवारी केली आहे. मात्र यामुळे ऊसदराचा प्रश्न पुन्हा पेटणार आहे.
साखरेच्या दरावर नियंत्रण नसल्याने त्यातील चढ-उतारामुळे कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देताना दमछाक होते, परंतु केंद्र सरकारने साखरेचा दर निश्चित न करता शेतकऱ्यांना बिले देण्याची पद्धतच कायद्याने बदलण्याचा विचार सुरू केला असल्याचे दिसत आहे. ही मूळ मागणी देशभरातील सहकारी व खासगी साखर उद्योगाने केंद्र शासनाकडे केली होती. त्यानुसार नीती आयोगानेही तशी शिफारस करून त्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले आहेत.
यावरून आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सर्वेसर्वा राजू शेट्टी यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला फैलावर घेतलं आहे. ‘ऊस उत्पादक वगळता इतर शेतकऱ्यांना तीन कृषी कायदे करून अदानी अंबानींच्या दावणीला बांधल्यानंतर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खाजगी साखर कारखानदार आणि साखर सम्राटांच्या दावणीला बांधण्यासाठी केंद्र सरकार एक रक्कमी FRPचा कायदा रद्द करू पाहत आहे. राज्य सरकरने या धोरणांना पाठिंबा दिल्यास ऊस उत्पादक शेतकरी महाविकास आघाडीचा डोलारा पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे भुई सपाट करतील.’ असा घणाघात राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
https://twitter.com/rajushetti/status/1385908375548960769?s=20https://twitter.com/rajushetti/status/1385908379487399939?s=20
https://twitter.com/rajushetti/status/1385908379487399939?s=20
महत्वाच्या बातम्या
- कोरोनानेही सर केले ‘माउंट एव्हरेस्ट’! नॉर्वेचा गिर्यारोहक पॉझिटिव्ह
- शहरात तुटवडा, मनपाने मागवले १० हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन!
- पीपीई कीट घालत कोव्हीड हॉस्पिटलची पाहणी करणाऱ्या खासदार मुंडे यांना कोरोनाची लक्षणे
- भाजपच्या विनाशाला CBI ची टोळधाडच कारणीभूत ठरणार; मिटकरींच भाकीत
- जळकोटमध्ये डेडिकेटेड कोविड रुग्णालयाची नुसतीच घोषणा !
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
