जालना : पूर्वीचे फिरंगी सरकार असो किंवा आताचे राज्य सरकार, सर्व राजकीय पुढाऱ्यांनी मराठा समाजाला गाजर दाखवण्याचे काम केले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार अजूनही गांभिर्याने घेत नाहीये. त्यामुळे आता सरकारने लेखी आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार अंबड तालुक्यातील साष्टपिंपळगाव येथील आंदोलनकर्ते गणेश बोचरे यांनी व्यक्त केलाय. जोपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः किंवा मंत्री अशोक चव्हाण हे गावामध्ये येऊन लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे ते म्हणाले.
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण नको, तर ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे अशी स्पष्ट मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य मंत्रिमंडळाने साष्टपिंपळगाव गावात येऊन बैठक घ्यावी आणि या बैठकीमध्ये आरक्षण जाहीर करावे अशी मागणी त्यांनी ‘महाराष्ट्र देशा शी बोलताना केली.
सध्याचे ठाकरे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर असते तर आम्हाला आंदोलन करण्याची करण्याची वेळच आली नसती. महाविकास आघाडी सरकार हे मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल नसल्याचे जाणवते. राज्य सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड अहवाल अद्याप सुप्रीम कोर्टात सादर केलेला नाही. या अहवालानुसार मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची तरतूद करता येऊ शकते, असे ते म्हणाले.
ओबीसी समाजाचा मोर्चा किंवा आंदोलन असेल तर मात्र राज्यातील डझनभर मंत्री तिथे उपस्थित असतात आणि समाजाला पाठिंबा देतात. मराठा समाजाला पाठिंबा देण्यासाठी मात्र अजून कोणीही आले नसल्याचे आरोप बोचरे यांनी केला.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘ती’ आक्षेपार्ह पोस्ट शेअर करायला नको होती
- शेतकरी आंदोलनात फूट पडल्यामुळे या लढ्याला काही अर्थ उरला नाही : नरेश टिकैत
- ऑस्ट्रेलियामधील वर्णभेद घटनेनंतर इंग्लंडने उचलले ‘हे’ मोठे पाऊल
- सलग चौथ्या वर्षी मालमत्ता करवाढ न करण्याचा आयुक्ताचा निर्णय
- “क्रिकेट ग्राउंडच विकत घे,” इरफान पठानचा रिषभ पंतला मजेशीर सल्ला
