पुणे : एमपीएसीसी परीक्षा घेण्यास मराठा आंदोलकांच्या विरोधानंतर व कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला होता. एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. यासोबत राज्य सरकारने घोषित केलेली तथाकथित मेगा भरती देखील अद्याप प्रतीक्षेतच ठेवण्यात आली. याविषयी अजूनही राज्य सरकारने कोणतंही पाऊल उचललेलं नाही.
आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याने परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी मराठा संघटनांनी केली होती. या मागणीला यश आले आणि एमपीएससी परीक्षा परीक्षेच्या दोन दिवस आधीच पुढे ढकलली गेली. सरकारने परीक्षा पुढे ढकलत मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला मात्र आता इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी करायचं काय असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.
अशातच, ज्या विद्यार्थ्यांनी २०१९ मध्ये राज्यसेवा पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचं यश प्राप्त केलं त्यांना देखील शासनाच्या अनास्थेला बळी पडावं लागत आहे. ज्या जागांची जाहिरात आरक्षणाच्या वादापूर्वीच निघाल्या होत्या, त्यांची भरती रखडली आहे. सुमारे दीड वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी मैदानी चाचण्या खोळंबल्या आहेत. कोरोना काळातही जिद्दीने शारीरिक व्यायाम करणं, योग्य आहार करणं, दैनंदिनी पाळणं, मानसिक तयारी करणं तसेच सर्व कष्ट घेऊनही अजूनही रोजगाराबद्दल अनिश्चिततेचं असलेलं ओझं सांभाळून हे विद्यार्थी राज्यसेवा आयोगाच्या पुढील सूचनेकडे लक्ष देऊन लावून आहेत.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातून येऊन खास मैदानी चाचण्यांसाठी तयारी करणं, अकादमीमध्ये प्रवेश घेऊन पुण्यासारख्या शहरात येऊन राहणं, त्यासाठी महिन्याला आई वडिलांनी काबाड कष्ट करून कमावलेले सुमारे १४ हजारांहून अधिक रुपये खर्च करणं आणि या सगळ्याच्या तणावात अधिकारी होण्याच्या स्वप्नासाठी झगडणं अशी काहीशी परिस्थिती सद्या मुख्य सेवा उत्तीर्ण केलेल्या हजारो तरुण-तरुणींची आहे. अशाच काही भावी अधिकाऱ्यांनी ‘महाराष्ट्र देशा’ला प्रतिक्रिया देताना फक्त शासनाच्या एका संधीची गरज असल्याचं सांगितलं. याआधीच अधिकारी होण्यासाठीच्या दोन महत्वाच्या टप्प्यांना पार केल्यानंतर खडतर असलेल्या मैदानी चाचणीसाठी होणार विलंब हा परवडणारा नसून अनेकांना वयोमर्यादा, घरचा तणाव आदी संकटं देखील समोर येत आहेत. त्यामुळे शासन या भावी अधिकाऱ्यांची व्यथा ऐकणार का? असा सवाल निर्माण झाला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- समता परिषदेने मानले सरकारचे आभार; ओबीसी कार्यकर्त्यांना मोर्चे, आंदोलने थांबवण्याचं आवाहन
- शेतकरी आंदोलनाच्या आडून वोडाफोन-आयडिया आणि एअरटेलचा खोटा प्रचार; जिओचा गंभीर आरोप
- ‘या सरकारला अजून अक्कल येत नाही आणि येईल अशी खात्री सुद्धा नाही’
- हायकोर्टाकडून जनभावनेची अवहेलना- संजय निरुपम
- देशभरातल्या विविध राज्यात कृषी कायद्यांचे स्वागत होत आहे; केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचा दावा
