नवी दिल्ली – देशात कोविडमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोविड -19 ची रूग्णसंख्या आणि त्यांच्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढत चालले आहे. गंगा नदी आणि तिच्या उपनद्यांमध्ये विघटित मृतदेह टाकण्याचे/अर्धवट जळलेल्या अवस्थेतील मृतदेह टाकून देण्याचे वृत्त नुकतेच प्रसिध्द झाले आहे. हे अत्यंत अवांछित आणि चिंताजनक आहे.
जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव पंकज कुमार यांनी ,दिनांक 15 मे रोजी उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या या स्थितीचा आणि त्याबद्द्लच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला, ज्यामध्ये राज्यांतील सद्यस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात आले आणि त्यावर कार्यवाही करण्याचे निर्णय घेण्यात आले. सचिवांनी याआधीच दिलेल्या सूचना पुन्हा अधोरेखित केल्या आणि त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश दिले. गंगा आणि तिच्या इतर उपनद्यांमध्ये होणाऱ्या अशा घटनांकडे शहरी तसेच ग्रामीण भागातही अत्यंत गांभीर्याने बघितले जावे, अशी सूचना त्यांनी केली. मृतदेह अशाप्रकारे टाकून देण्याचे प्रकार त्वरित थांबवणे, त्यांची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावणे आणि पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण करणे यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील असे ते म्हणाले. राज्यांमधील स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर , केंद्रीय जल नियंत्रण आयोग (सीडब्ल्यूसी) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी)आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी देखील आपला अभिप्राय आणि कृती आराखडा सादर करावेत असे निर्देश त्यांनी दिले.
स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशनचे महासंचालक राजीव रंजन मिश्रा यांनी सांगितले की बिहारमधील उन्नाव, कानपूर ग्रामीण, गाझीपूर, बलिया आणि बक्सर, सारण अशा अनेक जिल्ह्यांतील परिस्थितीचा पाठपुरावा केला जात आहे. ते म्हणाले की, अंमलबजावणीला बळकटी देण्याची, दक्षता राखण्याची आणि मृतदेहांच्या अंत्यसंस्कारासाठी कुटुंबियांना सक्रीयपणे मदत करण्यासाठी कृतीशील कार्यवाही करण्याची गरज आहे. तसेच राज्यांनी या कामाच्या संदर्भातील विशेष करून अहवाल देण्याची गरज आहे. आवश्यकता भासल्यास प्रकल्प संचालकांची मदत घेऊन आणि महानगरपालिकेकडून निधी घेऊन,जिल्हा गंगा समित्यांना सहाय करत त्यांना मदत करु शकतात. त्याबाबतची माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या मनपा निधीतून समितीतून मिळेल.
वरील स्थितीची आणि आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची दखल घेत पुढे असा निर्णय घेण्यात आला, की नदीत मृतदेह टाकून देण्याबरोबरच नदीकाठच्या वाळूमध्ये मृतदेहाचे दफन करण्यासदेखील प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. अशा पद्धतींच्या दुष्परिणामांविरुद्ध योग्य जागरूकता निर्माण कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना आरोग्य विभागाशी सल्लामसलत करून वारंवार पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
महत्वाच्या बातम्या
- उस्मानाबाद जिल्हा कारागृहात ‘एवढ्या’ बंदींना कोरोनाची लागण
- मराठा आरक्षणासाठीच्या प्रत्येक आंदोलनात भाजपा कार्यकर्ते सहभागी होणार – घाटगे
- कोरोना संशोधन गटाच्या प्रमुखांचा तडकाफडकी राजीनामा; सरकारी धोरणांविषयी व्यक्त केलेली नाराजी
- सकारात्मक! २५ दिवसांनंतर कोरोनाचे नवे रुग्ण तीन लाखांपेक्षाही कमी
- जडेजाच्या तलवारबाजीची धोनीनं केली हुबेहूब नक्कल ; उथप्पालाही आवरले नाही हसू
