🕒 1 min read
मुंबई : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर आता यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील नेते केंद्रावर याचे खापर फोडत असताना विरोधी भारतीय जनता पक्ष सरकारवर टीका करताना दिसत आहे. यातच राज्यातील महाविकास आघाडीला मराठा आरक्षण टिकविता येत नसेल तर तसे त्यांनी स्पष्टपणे सांगावे. जनतेची आणि मराठा समाजाची दिशाभूल करू नये, असे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केले आहे.
प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले की, मुळात मराठा आरक्षणासंदर्भातील महाराष्ट्राचा कायदा हा १०२ व्या घटनादुरूस्तीच्या आधीचा आहे. एसईबीसी कायदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू केल्याचे सांगून अशोक चव्हाण यांनी त्यांचा अभ्यास किती कच्चा आहे, हेच दाखवून दिले आहे. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये या कायद्यात केवळ दुरूस्ती करण्यात आली. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने जेव्हा मराठा आरक्षणाचा राज्याचा कायदा वैध ठरविला, तेव्हा त्यात याचा स्पष्टपणे उल्लेख केला. १०२ वी घटनादुरूस्ती या कायद्याला लागू होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे बळ असताना आता राज्य सरकार स्वत:हून १०२ व्या घटनादुरूस्तीचा विषय का उपस्थित करू पाहत आहेत, हे अनाकलनीय आहे, असे दरेकर यांनी म्हटले आहे.
केंद्राचे महाधिवक्ता यांना या प्रकरणात नोटीस ही केवळ ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या संदर्भात आहे. त्यामुळे त्यांनी केवळ त्याविषयापुरती बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात या घटनादुरूस्तीचा विषय राज्याच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून स्पष्टपणे दिसून येते, असे प्रवीण दरेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- भारत करणार पाकिस्तानला ४.५ कोटी डोस लसीचा पुरवठा
- राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर मोदी-बायडन पाहिल्यांदाच एका मंचावर
- मराठा आरक्षण : संयम दाखवत असलेल्या मराठा समाजाला नेमकं कोण फसवत आहे ?
- हार्दिक-अश्विन नंतर आता महिला क्रिकेट टीम देखील थिरकली ‘या’ गाण्यावर
- मुंडे-देशमुखांचा याराना आजही कायम, विलासरावांच्या पुतळ्याशेजारी उभारणार गोपीनाथरावांचा पुतळा !
