उसाची एकरकमी एफआरपी देण्याची अट रद्द होण्याची शक्यता, निती आयोगाची शिफारस

नवी दिल्ली : केंद्र शासनाच्या ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या कलम ३ (३) नुसार गाळप झालेल्या उसाची किंमत १४ दिवसात त्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक असलेली अट शिथिल करून कारखान्यांनी शेतकऱ्यांशी करार करून उसाची वाजवी व किफायतशीर किंमत (एफआरपी) दोन-तीन टप्प्यात द्यावी, अशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाने तशी शिफारस केली असून, त्यानुसार राज्य शासनाने साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाची नियुक्ती गुरुवारी केली आहे. मात्र यामुळे ऊसदराचा प्रश्न पुन्हा पेटणार आहे.

साखरेच्या दरावर नियंत्रण नसल्याने त्यातील चढ-उतारामुळे कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देताना दमछाक होते, परंतु केंद्र सरकारने साखरेचा दर निश्चित न करता शेतकऱ्यांना बिले देण्याची पद्धतच कायद्याने बदलण्याचा विचार सुरू केला असल्याचे दिसत आहे. ही मूळ मागणी देशभरातील सहकारी व खासगी साखर उद्योगाने केंद्र शासनाकडे केली होती. त्यानुसार नीती आयोगानेही तशी शिफारस करून त्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले आहेत.

ऊस नियंत्रण आदेशानुसार आता गाळप झालेल्या उसाचे बिल १४ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. ते देता येत नसेल तर कारखाने हे बिल कसे देणार, याचा शेतकऱ्यांशी करारनामा करून कार्यपद्धती निश्चित करू शकतात. अलीकडील काही वर्षांत कारखाने वार्षिक सभेत दोन-तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा ठराव मंजूर करून घेतात; परंतु तो साखर आयुक्तांना मान्य नाही.

महत्वाच्या बातम्या 

• वकिलांच्या ‘त्या’ आक्षेपांवर सुप्रीम कोर्ट नाराज
• शहरात लसींचा ठणठणाट! आज केवळ आठ केंद्रांवर लसीकरण
• पाकिस्तानला मोफत लस देता मग देशात का नाही ? पटोलेंचा मोदींना सवाल
• निलंग्यात कोरोना तेजीत मात्र लसीकरण मंद गतीत
• परभणीचे जिल्हा कोषागार अधिकारी सुनील वायकर यांचे कोरोनामुळे निधन