पंतप्रधान मोदींनी लसीकरणाचे व्यापक राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची गरज : मुश्रीफ

🕒 1 min read

कोल्हापूर : कोरोनावर मात करण्यासाठी देशातील अधिका-अधिक नागरिकांचे लसीकरण होणे गरजेचे आहे. राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता धास्तावलेल्या जनता लसीकरणाला चांगला प्रतिसाद देत आहे. मात्र, एकीकडे कोरोनाचा वाढता धोका तर दुसरीकडे लसींचा तुटवडा यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

लसींचा तुटवडा असल्याने मोजक्याच ठिकाणी लसीकरण केले जात आहे. तर, नोंदणी केल्यानंतरच लसीकरण होत असले तरी साठा उपलब्ध झाला नसल्याचे कारण लसीकरण केंद्रावर दिले जात असल्याने अनेक नागरिकांना विना लसीकरणच माघारी यावं लागत आहे. यामुळे लोकांचा संताप सध्या सर्वत्र पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसीकरणाचे व्यापक राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची गरज आहे, अशी मागणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली. येत्या सहा महिन्यांच्या आत प्रत्येक नागरिकाला लस मिळेल याचे नियोजन करा, असेही ते म्हणाले आहेत.

‘कोरोनाचा हा विषाणू सातत्याने बदलणारा आणि धोक्याची तीव्रता वाढवणार आहे. केंद्र सरकार पुढे येणार नाही तोपर्यंत लसीकरणाचा प्रश्न सुटणारच नाही. याला आंतरराष्ट्रीय कंपन्या दाद देणारच नाहीत. राज्या राज्याला जरी परवानगी दिली, तरी या कंपन्या राज्या बरोबर बोलायला तयारच नाहीत. यासाठी एक सुसूत्र धोरण करुन सहा महिन्यात 130 कोटी लोकांचे लसीकरण पूर्ण कसे होईल याची दक्षता ही केंद्र सरकारने घेण्याची आवश्यकता आहे.

लोक पैसे द्यायला तयार आहेत. अनेक कारखानदार मला भेटले ते आपल्या पैशाने आपल्या कामगारांचे लसीकरण करण्यास तयार आहेत. जर ही लस उपलब्ध करून बाजारात दिली. आपण सरकारी दवाखान्यात येणाऱ्या गरीब लोकांना मोफत आणि बाहेर लस घेणाऱ्याला पैसे घेऊन दिली, तर मला वाटते सरकारचा पैसा वाचेल आणि लवकरात लवकर लसीकरण पूर्ण होईल.’ असे मत त्यांनी यावेळी मांडले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• कंपन्यांना ऑक्सिजन पुरवठा करण्याच्या महेश लांडगेंच्या मागणीवर संभाजी ब्रिगेडचा जोरदार आक्षेप
• ‘चंद्रकात पाटील ‘त्या’वेळी जागे होते की झोपेत?’, अजितदादांनी घेतली फिरकी
• महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत! मुख्यमंत्री ठाकरेंविरोधात पडळकरांनी दिला हक्कभंगाचा प्रस्ताव
• ‘..तरीही मोदींनी संभाजीराजेंना भेट द्यायलाच हवी’, राऊतांनी भाजपला पुन्हा डिवचले
• देशावर ब्लॅक फंगसचे संकट ; केंद्र सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय