Share

पेट्रोल-डिझेल ७५ रुपयांवर येणार? अनुराग ठाकुर यांनी राज्यसभेत दिलं उत्तर

Published On: 

नवी दिल्ली : देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती जवळपास शंभरीपार पोहोचल्या आहेत पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणवं अशी मागणी होत आहे. पेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भाव वस्तू व सेवा कर – ‘जीएसटी’मध्ये केला गेल्यास, शंभरी गाठलेल्या पेट्रोलच्या किमती लिटरमागे ७५ रुपयांवर सहज आणता येऊ शकतील, असं स्टेट बँकेच्या अर्थविश्लेषकांनी गेल्या आठवड्यात सांगितलं होतं. त्यावर आता केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत उत्तर दिलं आहे.

‘पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी जीएसटी परिषदेकडून शिफारस करणं आवश्यक आहे. पण आतापर्यंत अशी कोणतीही शिफारस करण्यात आलेली नाही,’ असं ठाकुर यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटलं आहे. ठाकुर यांच्या या उत्तरानंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रति लिटर ७५ रुपयांवर येणार नसल्याचं आता जवळपास स्पष्ट झालं आहे.

दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भाव वस्तू व सेवा कर – ‘जीएसटी’मध्ये केला गेल्यास, शंभरी गाठलेल्या पेट्रोलच्या किमती लिटरमागे ७५ रुपयांवर सहज आणता येऊ शकतील. तथापि महत्त्वाचा महसुली स्रोत गमावण्याची भीती असलेल्या केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारांमध्ये या संबंधाने राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो, अशी टिप्पणी गुरुवारी स्टेट बँकेच्या अर्थविश्लेषकांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात केली होती.

सरकारसाठी रग्गड कर महसूल मिळवून देणारी ‘दुभती गाय’ असलेल्या पेट्रोल-डिझेल इंधनाच्या किमती सर्वोच्च स्तरावर राहतील, याकडे सरकारचा कल सुस्पष्ट आहे. मात्र देशस्तरावर एकसामायिक कर असलेल्या ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणले गेल्यास, या इंधनांच्या किमतींवर केंद्र व राज्यांचा मिळून असणारा ६० ते ६२ टक्क्यांपर्यंतचा कराचा भार आपोआपच कमी होईल, असे या अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं.

खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती पिंपामागे ६० डॉलर इतक्या गृहीत धरल्यास, पेट्रोलच्या किमती लिटरमागे ७५ रुपयांवर आणता येऊ शकतील, तर डिझेल ६८ रुपये लिटरने ग्राहकांना विकले जाऊ शकेल. यातून केंद्र व राज्यांचे मिळून होणारे महसुली नुकसान हे १ लाख कोटी रुपयांचे अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ०.४ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल. स्वातंत्र्योत्तर देशातील सर्वात मोठी करसुधारणा असणाऱ्या जीएसटीची चौकट ही पेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भाव न केल्याने अपूर्णच राहिली आहे, असे मत स्टेट बँकेच्या अर्थविश्लेषकांनी या अहवालात व्यक्त केले आहे.

 

महत्वाच्या बातम्या 

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!