इंदोरीकरांच्या अडचणीत वाढ, ‘त्या’ वक्तव्याप्रकरणी सरकारी पक्षाच्या वतीनेही हायकोर्टात याचिका

🕒 1 min read

औरंगाबाद : महिलांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याबद्दल कीर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदोरीकर यांच्याविरोधात दाखल तक्रार नगर जिल्ह्यातील संगमनेर सत्र न्यायालयाने रद्द केली होती. या निर्णयाला आव्हान देत महाराष्ट्र अंनिसने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. पण आता सरकारी पक्षाच्या वतीनेही संगमनेर न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात खंडपीठाक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे इंदोरीकर महाराजांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

काय म्हणाले होते इंदोरीकर महाराज ?
स्त्रीसंग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते आणि स्त्रीसंग जर अशीव वेळेला झाला तर ती रांगडी, बेवडी आणि खानदान मातीत मिळवणारी होतात. जर टाईमिंग हुकला की क्वालिटी खराब, अशी विधाने इंदोरीकर महाराज यांनी आपल्या कीर्तनात केली होती. त्यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेत अहमदनगरच्या PCPNDT समितीने ही नोटीस पाठवली होती.

काय झाले होते पूर्वी?
इंदोरीकर महाराज यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेत त्यांच्यावर पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या कलम २२ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी यासंदर्भात प्रोसेस इशू केली होती याविरोधात इंदुरीकर महाराजांनी अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. सत्र न्यायालयाने प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचे आदेश रद्द केले होते. सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात याचिकाकर्त्या रंजना गवांदे यांनी वकील जितेंद्र पाटील व नेहा कांबळे यांच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका सादर केली.

आता त्या पाठोपाठ सरकारी पक्षाच्या वतीनेही जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. गुरुवारी सरकारी पक्षाच्या वतीने खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आता हायकोर्टात पुन्हा एकदा इंदोरीकर महाराज यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर चर्चा होणार आहे. यानंतर आता खंडपीठ इंदोरीकर महाराजांना दिलासा देणार की दोषी ठरवणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

संगमनेर कोर्टात इंदोरीकर यांच्या बाजूने निकाल
इंदोरीकर महाराज यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्यावर टीका सुरू झाली होती. इंदोरीकरांनी हे वक्तव्य कुठे आणि कधी केले, याबाबत कुठलाही पुरावा नसल्याचे कारण देत मार्च महिन्यात अहमदनगर जिल्हा प्रशासनाने गुन्हा दाखल केला नव्हता. पण अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या रंजना गवांदे यांनी याबाबत पाठपुरावा करुन या प्रकरणाचे पुरावे जिल्हा आरोग्य विभागाला दिले. त्यानंतर २६ जून २०२० रोजी संगमनेर कोर्टात जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने इंदोरीकर महाराज यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. मात्र, इंदोरीकर महाराज यांनी केलेलं वक्तव्य कोणतीही जाहिरात नव्हती त्यास ग्रंथाचा आधार होता, हे ग्राह्य धरत कोर्टाने इंदोरीकर महाराजांच्या बाजूने निकाल दिला होता.

महत्त्वाच्या बातम्या

• तळई दुर्घटना; पंतप्रधान मोदींकडून मृतांच्या नातेवाईकांना, जखमींना मदत जाहीर
• ‘मुख्यमंत्री मंत्रालयात… हा दिवस उगवण्यासाठी राज्यात शेकडो बळी जावे लागले’
• ‘पूर परिस्थितीतही मुख्यमंत्री मातोश्रीवर आहेत, आम्ही थेट बोटीत बसून निर्णय घ्यायचो’
• ‘वर्षभर घरी बसून ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाची व्याख्या बदललीच आहे की..’ भाजपचा टोला
• ‘काँग्रेसने मेहनतीने बांधलेला देश मोदी सरकार लुटायला निघाले’, काँग्रेसचा हल्लाबोल