औरंगाबाद : आरटीई कायद्याअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लाखो बालकांना राज्यातील हजारो इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून राखीव कोट्यातून २५% आरक्षित करण्यात असलेले मोफत प्रवेश देण्यात आले. आरटीईनुसार या बालकांना शिक्षणासाठी प्रवेश घेतल्यानंतर एक महिन्याच्या आत केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्यसरकारने ४० टक्के रक्कम फि परतावा म्हणून निधीची तरतूद करायची असते. आरटीई प्रतिपूर्तीची रक्कम एक महिन्यात देण्यात यावा अन्यथा विधानसभेवर मोर्चा काढू असा ईशारा मेस्टा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.
आजपर्यंत राज्यसरकारने स्वतःचे ४० टक्के तर कधीच दिले नाहीच. परंतू केंद्राकडून आलेली ६० टक्के रक्कमही शासनाने कधीच वेळेवर दिली नाही. वर्ष २०१७ पासून एकही रुपया प्रतीपुर्तीचा विद्यार्थ्यांना दिला नाही. मेस्टाच्या वतीने आरटीई प्रवेशीत मुलांना त्यांच्या हक्काचे गणवेश, व शालेय साहित्य द्यावे. आरटीई फी परतावा बरोबर इंग्रजी शाळेतील शिक्षकांना विमा संरक्षण द्यावे, गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आरटीई कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकारतर्फे या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व शालेय साहित्य पुरविण्यात येते.
परंतु आजपर्यंत एकाही विद्यार्थ्यांला हे मिळाले नाही. ते त्वरित देण्यात यावे. शिक्षकांना संरक्षण मिळाले पाहिजे , त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात सुसंगत राज्यस्तरीय शिक्षण प्रकियेत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेला सक्षमता मिळाली पाहिजे अशा मागण्या मेस्टा संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास मोर्चा काढण्यात येईल अशी मागणी मेस्टा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मॉन्सून परतीचे संकेत; ‘या’ भागात जोरदार पावसाची शक्यता
- राज्यातील जि.प. पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडीचा दबदबा, पाहा कोणाच्या पारड्यात किती जागा
- देगलुर-बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीत वंचितची एन्ट्री; आंबेडकरांकडून विश्वासू सहकाऱ्याला तिकीट
- सर्व गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असल्याने उस्मानाबादला ओला दुष्काळ जाहीर करा- राणा पाटील
- धोनी शार्दुलचा टी20 वर्ल्डकप संघात समावेश करण्याच्या सूचना कोहलीकडे करणार : मायकल वॉन
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
