नवी दिल्ली : कोरोना नंतर अर्थव्यवस्थेसमोर तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांसमोर आर्थिक संकट उभ राहील आहे. त्यामुळे आता हा भार कमी करण्यासाठी सरकारकडून अनेक उपाययोजना करण्यात येत असून काही खर्चांमध्ये कपात देखील करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर संसद उपाहारगृहाचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संसद भवन परिसरातील उपहारगृहात खासदारांना सवलतीच्या दारात येथे जेवण मिळते मात्र आता हा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी खाद्यपदार्थांसाठी दिले जाणारे अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याची माहिती माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी दिली. यामुळे तिथे खासदारांना सवलतीच्या किमतीत खाद्यपदार्थ मिळू शकणार नाहीत. खासदारांना यासाठी अधिक किंमत मोजावी लागेल. यामुळे लोकसभा सचिवालयाच्या खर्चात वर्षाकाठी आठ कोटींची बचत होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तयारीबाबत पत्रकारांना माहिती देत असताना बिर्ला यांनी सांगितले की, यापुढे संसदेतील उपहारगृह उत्तर रेल्वेऐवजी भारतीय पर्यटन विकास महामंडळ (आयटीडीसी) यांच्याकडून चालविले जाईल. बिर्याणी – ६५, थाळी – ३५, साधा डोसा – १२, सूप – १४, ब्रेड बटर – ६, कॉफी – ५, चहा – ५, चपाती – २ असे सवलतीचे दर देण्यात येत होते
महत्वाच्या बातम्या
- ‘शरद पवारांचा शेतकरी आंदोलनातील सहभाग म्हणजे निव्वळ ढोंगीपणा !’
- कोणीतरी पुड्या सोडतंय भाजपा सोडून कोणीही जाणार नाही – फडणवीस
- उद्धव ठाकरेंनी अर्थव्यवस्था समजावून सांगावी; राणेंचं थेट आव्हान
- ‘मी सुद्धा हिंदू आहे…’ तांडवच्या वादात उडी घेतल्यानंतर स्वरा भास्कर ट्रोल !
- ‘शिवसेनाप्रमुखांचे नाव कशा कशाला व किती ठिकाणी द्यायचे, याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा’
