‘शरद पवारांचा शेतकरी आंदोलनातील सहभाग म्हणजे निव्वळ ढोंगीपणा !’

🕒 1 min read

मुंबई : दिल्लीतील शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी २३, २४, २५ जानेवारी रोजी आझाद मैदान येथे होणाऱ्या शेतकरी आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हे सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनात शरद पवार हे २५ जानेवारी रोजी सहभागी होणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

या शेतकरी आंदोलनाला राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने कृषी कायद्याला विरोध केला आहे. आता या आंदोलनात महाविकास आघाडीचे तिन्ही पक्ष आणि त्यांचे नेते व मुख्यमंत्रीही सहभागी होणार आहेत असेही मंत्री नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले आहे.

आता शरद पवार यांच्यासह उद्धव ठाकरे व मंत्र्यांच्या या आंदोलनातील सहभागावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सडकून टीका केली आहे. शरद पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा आंदोलनातील सहभागासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता, ‘हा निव्वळ ढोंगीपणा असल्याचं’ म्हटलं आहे.

तर, ‘महाराष्ट्रात 2006 साली जो कायदा सरकारने तयार केला, तो कायदा केंद्राने तयार केल्यानंतर त्याविरुद्ध आंदोलन करत आहेत. केवळ बहती गंगा मे हात धुण्याचं हे काम आहे. महाराष्ट्रात या तीन कृषी कायद्याच्या संदर्भात कुठेही आंदोलन झालेलं नाही. विशेष म्हणजे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या आत्मचरित्रातही त्यांनी सांगितलंय की, कशा रितीने 17 टक्क्यांचा भार हा शेतकऱ्यांवर पडतो. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना कसं नियमनमुक्त केलं पाहिजे. काँग्रेस तर सर्वात मोठा ढोंगी पक्ष आहे. काँग्रेसने 2019 च्या जाहिरनाम्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द करा असं म्हटलं असल्याचं,’ देखील फडणवीसांनी सांगितलं.

२००६ मध्ये आणलेल्या कृषि कायद्याची अंमलबजावणी आता फक्त केंद्र सरकारने केली आहे. – @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/9KdVu5nHrK

— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) January 20, 2021

महत्वाच्या बातम्या

• पुण्यातील हॉटेलची भन्नाट ऑफर ! थाली संपवा आणि जिंका रॉयल एन्फिल्ड बुलेट !
• कोणीतरी पुड्या सोडतंय भाजपा सोडून कोणीही जाणार नाही – फडणवीस
• उद्धव ठाकरेंनी अर्थव्यवस्था समजावून सांगावी; राणेंचं थेट आव्हान
• ‘मी सुद्धा हिंदू आहे…’ तांडवच्या वादात उडी घेतल्यानंतर स्वरा भास्कर ट्रोल !
• ‘शिवसेनाप्रमुखांचे नाव कशा कशाला व किती ठिकाणी द्यायचे, याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा’