मुंबई : “मागासवर्गीय पदोन्नतीबाबत सरकारचं धोरण चुकीचं आहे. अजित पवार मंत्रिगट समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी ओबीसींसाठी काय केलं हे त्यांनी सांगावं, एकच बैठक घेऊन थेट निर्णय जाहीर केल्याचा फटका समाजातील दीड लाख लोकांना बसलाय. सरकारने हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा नाहीतर मंत्र्यांना गावात फिरु देणार नाही”, असा इशारा भाजप नेते आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे.
मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती आरक्षणावरून भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ठाकरे सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारला मागासवर्गीयांवर अन्याय करायचा आहे, मंत्रिगटाची एक बैठक होते आणि दुसऱ्याच दिवशी निर्णय घेतला जातो, हे सगळं ठरवून केलं जातंय, अजित पवारांनी या बैठकीत काय केले ते राज्याला सांगाव असं पडळकरांनी म्हटलं आहे.
याबाबत गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, मागासवर्गीय पदोन्नतीबाबत सरकारचं धोरण चुकीचं आहे, १८ फेब्रुवारीला शासनाने आदेश काढला, आरक्षणाचा कोणताही विचार न करता १०० टक्के जागा भरल्या जातील असं सांगितले, मग आरक्षित ३३ टक्के जागांवर घाला घालण्याचं काम या सरकारकडून केलं जातंय, मंत्रिगट समितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आहेत, त्यांनी ओबीसींसाठी काय केले हे सांगावं, एकाच बैठकीनंतर थेट निर्णय घेतल्याने त्याचा फटका दीड लाख कर्मचाऱ्यांना बसला आहे असा आरोप त्यांनी केला.
अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या एका समितीनं मिटींग घेतली. १८ फेब्रुवारीला शासन आदेश काढत आरक्षणाचा कसलाही विचार न करता १०० टक्के जागा भरल्या जातील, असं सरकारने म्हटलं. या आघाडी सरकारने मागासवर्गीयांच्या जागा दुसऱ्यांना दिल्या. ह्या सरकारचा जाहीर निषेध करुन हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा नाहीतर मंत्र्यांना गावात फिरु देणार नाही, असं पडळकर म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
- अॅमेझॉन प्राईमच्या कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित यांना सुप्रीम कोर्टाने दिला मोठा दिलासा
- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी जे.जे. रुग्णालयात घेतला कोरोना लसीचा डोस
- अखेर कावासाकी निंजा 300 ही बाईक लाँच !जाणून घ्या किंमत
- मोबाईल टॉवर्सकडे कोट्यवधी थकित, पालिका नेमणार खासगी एजन्सी
- रिलायन्स कर्मचाऱ्यांना खुशखबर ! कर्मचाऱ्यांसह कुटुंबाला मिळणार मोफात लस…
