मोदी सरकारच्या ‘त्या’ विधेयकांना संघ परिवारातून विरोध; दिला आंदोलनाचा इशारा

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : काँग्रेससह सर्वच विरोधकांनी कृषी विधेयकांवरून देशभरात आंदोलनाचा बडगा उचलला आहे. तर अनेक शेतकरी संघटना आक्रमक होत असतानाच काही शेतकरी नेत्यांसह भाजपने या विधेयकाच समर्थन केलं असून कृषी क्षेत्रात अमुलाग्र बदल यामुळे घडतील अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

कृषी विधेयकांपाठोपाठ काल (दि.२३ सप्टेंबर) रोजी मोदी सरकारने कामगार विधेयकं मंजूर केली. या विधेयकांसह कृषी विधेयकाला काँग्रेससह इतर काही पक्षांनी विरोध केला असतानाच कालच मंजूर झालेल्या कामगार विधेयकांना थेट संघ परिवारातून विरोध असल्याचे आता समोर येत आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून एकाच विचारधारेचे दोन घटक समोर आल्याने हा पेच कसा सुटणार? याकडे लक्ष लागले आहे.

भारतीय मजदूर संघ हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अविभाज्य घटकांपैकी एक आहे. या कामगार विधेयकांमुळे देशातील औद्योगिक शांतता भंग होईल असा घरचा आहेर देतानाच आंदोलनाचा इशारा देखील दिला आहे. विधेयकं नव्याने आणताना स्थायी समितीच्या शिफारशी सरकारने दुर्लक्षित केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

जाणून घ्या नवीन कामगार विधेयकातील मुद्दे –

• संघटित आणि असंघटित या दोन्ही क्षेत्रातल्या कामगारांना काही नव्या प्रकारच्या सुविधांचा लाभ मिळेल.
• सर्व कामगारांना त्यांचं नियुक्ती पत्र देणं, त्यांचं वेतन डिजिटल पद्धतीने करणं अनिवार्य असेल.
• वर्षातून एकवेळा कामगारांची आरोग्य चाचणी करुन घेणं कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
• यापुढे 300 पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या कंपन्या सरकारच्या अनुमतीशिवाय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करु शकतात, किंवा कंपनी बंद करु शकतात. याआधी ही मर्यादा 100 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांसाठी होती.
• त्यामुळे हायर अँड फायर ही संस्कृती बळावेल अशी भीती.
• यापुढे कंपन्यांना जास्तीत जास्त कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवता येतील याची मुभा.
• हे कॉन्ट्रॅक्ट कितीही वेळा, कितीही कालावधीसाठी वाढवले जाऊ शकतात. शिवाय सगळ्यात गंभीर म्हणजे आतापर्यंत एखाद्या कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्याला कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी म्हणून रुपांतरित करण्याची मुभा नव्हती, ती मोकळीक या नव्या विधेयकाने दिली आहे.
• महिलांचे कामाचे तास हे सकाळी सहा वाजल्यापासून संध्याकाळी सात वाजेपर्यंतच असतील. सातनंतर त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही संपूर्णपणे कंपनीची असेल.
• शिवाय यापुढे संप करण्यासाठी कामगार संघटनांना किमान दोन महिने संप करावा लागणार आहे. शिवाय कामगार संघटनांच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये सु्द्धा सरकारने जाचक अटी टाकल्या आहेत.

महत्वाच्या बातम्या :-

• मुख्यमंत्र्यांचे नातेवाईकचं नाणारच्या व्यवहारात सामील; निलेश राणेंचे मोठे वक्तव्य
• मरणोत्तर पद्म पुरस्कारासाठी महान कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांची राज्य सरकारने केली शिफारस
• मुंबई पोलिसांच्या कार्यतत्परतेमुळे वाचला तरुणाचा जीव; गृहमंत्र्यांनी केले कौतुक
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कौतुकाचा वर्षाव म्हणले…
• आ.विखे व आ.काळे यांच्या प्रयत्नांना यश; नगर-मनमाड महामार्गाच्या दुरुस्तीसाठी ४० कोटी मंजूर