नवी दिल्ली : नवीन कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनच्या प्रतिनिधींमध्ये आज झालेल्या चर्चेत 4 पैकी 2 मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंची सहमती झाली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना काल ही माहिती दिली.
आजची चर्चा अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात झाली असून उर्वरित दोन मुद्द्यांवर चर्चेसाठी पुढच्या महिन्याची 4 तारीख निश्चित केली असल्याचं तोमर यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांसाठी वीज वितारणासंदर्भातला कायदा आणि पर्यावरणासंबंधीचा कायदा या दोन मुद्द्यांवर आज चर्चा झाल्याचं तोमर म्हणाले.
विज्ञान भवनात बुधवारी शेतकऱ्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली. कायदे तयार करणे आणि रद्द करणे ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे मागण्यांसदर्भात एक समिती तयार करण्याची सरकारने तयारी दर्शविली.
याशिवाय वीज अधिनियम सुधारणा कायदा रद्द करण्याबाबत सरकारकडून आश्वासन देण्यात आले. दिल्ली व परिसर प्रदूषण नियंत्रण कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी मागे घेण्याबाबतही मंत्र्यानी आश्वासन दिले.
दरम्यान, या देशात मजबूत विरोधी पक्षाची गरज आहे. त्यामुळे सरकारवर दबाव आणता येईल. परंतु तसे चित्र नाही. विरोधी पक्ष दमदार नसल्याने शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. विरोधी पक्षाने तंबूत बसून निदर्शने करण्यासारखी स्थिती असल्याची टीका शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी काल केली.
महत्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा महत्वाचा निर्णय; परीक्षा देण्यासाठीच्या नव्या मर्यादा केल्या जाहीर
- महेबूब शेख यांना नाहक बदनाम करण्याचे भाजपचे षडयंत्र – राष्ट्रवादी
- सुप्रियाताई-रूपालीताई पिडीतेच्या बाजुने उभ्या राहणार की राष्ट्रवादीच्या आरोपी कार्यकर्त्यांच्या बाजुने ?
- तृतीयपंथीयांच्या मनाचा मोठेपणा; साईबाबांच्या झोळीत टाकले 11 लाखांचे दान
- रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल करणार रेल्वेची ‘नवी वेबसाइट’ लॉन्च
