🕒 1 min read
परभणी : शेतकऱ्यांनी पेरणी केलेल्या पिकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी पंतप्रधान विमा योजना अंमलात आणली. या योजनेअंतर्गत रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स विमा कंपनीची तीन वर्षांसाठी केंद्र शासनाने परभणी जिल्ह्यासाठी निवड केली. खरीप हंगाम २०२०-२१ मध्ये पिकांचे मोठे नुकसान होऊनही विमा कंपनीने केवळ दीड लाख शेतकऱ्यांनाच नुकसानभरपाई अदा केली.
त्यामुळे केंद्र, राज्य व शेतकऱ्यांनी भरलेला विमा हप्ता असे एकूण जवळपास २४० कोटींहून अधिक रुपये विमा कंपनीकडे जमा झाले. मात्र, त्यातील केवळ ६५ कोटींचे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाटप केले. त्यामुळे पहिल्याच वर्षी एकट्या परभणी जिल्ह्यात दीडशे कोटींचा नफा विमा कंपनीला झाल्याची चर्चा जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे.
नुकसानीचे पंचनामे करून प्रति हेक्टरी राज्य शासनाने ८ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना अदा केले. मात्र शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीला कळविले नाही, ही आडकाठी टाकून कंपनीने विमा देण्यास नकार दिला.
महत्त्वाच्या बातम्या
- कोणीही विरोध केला तरी माझ्या मंत्रिपदाचा निर्णय मुख्यमंत्री ठाकरे हेच घेणार-संजय राठोड
- ‘पेगासस’साठी एवढा निधी आला कोठून? की त्यातही नवीन कांड आहे?; आव्हाडांचा सवाल
- राजकीय खळबळ! ‘पेगासस’च्या मदतीने ३०० प्रतिष्ठित नागरिकांवर केंद्राची हेरगिरी
- अनिल देशमुख यांच्या काटोलमधील घरांमधून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त
- ईडीच्या रडारवर असलेले अनिल देशमुख अटकेच्या भीतीने ‘नॉट रिचेबल’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
