टीम महाराष्ट्र देशा- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यामुळे केरळ सरकारने नुकताच एक नियम बदलला आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्यावेळी भागवत यांनी केरळ सरकारचा विरोध झुगारून शाळेत ध्वजारोहण केले होते. त्यामुळे आता केरळमधील डाव्या लोकशाही आघाडीच्या सरकारने केरळ सरसंघचालकांना विरोध करण्यासाठी देशाच्या संविधानातील नियमांकडे दुर्लक्ष करत प्रजासत्ताकदिनी फक्त शाळेतील मुख्याध्यापकच ध्वजारोहण करणार असल्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण ?
गेल्या वर्षी देखील १५ ऑगस्ट रोजी सरसंघचालकांच्या शाळेतील ध्वजारोहणाला केरळ सरकारने विरोध दर्शवला होता. केरळ सरकारकडून त्यांचा कार्यक्रम रद्द करावा असा मेमो शाळेला पाठविण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही भागवत यांनी सर्व आदेश झुगारून झेंडा फडकवला होता. संविधानानुसार शाळेच्या मुख्यध्यापकाव्यतिरिक्तही इतकं कोणतीही व्यक्ती शाळेत ध्वजारोहण करू शकते. त्यानुसार स्वातंत्र्यदिनाच्यावेळी सरसंघचालकांनी पलक्कड येथील कारनाकायाम्मन शाळेत ध्वजारोहण केले होते. यंदाही त्यांना प्रजासत्ताक दिनी या शाळेत ध्वजारोहणासाठी आमंत्रण होते. मात्र प्रजासत्ताक दिनाच्या दोन दिवस आधीच केरळ सरकारने हा नवा नियम लागू केला आहे. केरळ सरकारच्या या नव्या नियमावरून आता पुन्हा वादाला तोंड फुटणार आहे. आता गेल्या वर्षी प्रमाणे यंदाही सरसंघचालक केरळ सरकारचा विरोध झुगारून ध्वजारोहण करणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

