🕒 1 min read
नाशिक:- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन केल्याने शेतमालाला कवडीमोल भाव मिळत होता. सप्टेंबरमध्ये शेतमालाला योग्य भाव मिळायला लागले असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम केले होते.
यानंतर, राज्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सप्टेंबरमध्ये कांद्याला प्रतिकिलो ४० रुपयांचा भाव मिळताच, केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी देखील सुरू झाली होती. यामुळे शेतकरी प्रचंड आक्रमक होऊन रस्त्यावर देखील उतरले होते. तर, विरोधी पक्षांनी देखील या निर्णयाचा निषेध केला होता.
सद्या, दिल्लीच्या सीमेवर नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले असतानाच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारीपासून कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांचा २०२० चा शेवट या गोड बातमीने झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात कांद्यानं आणलेलं पाणी तब्बल ३ महिन्यानंतर केंद्राला दिसलं आणि भाव नियंत्रणासाठी घातलेली निर्यातबंदी मागे घेण्यात आली आहे.
दरम्यान, तब्बल 105 दिवसांनतर निर्यातबंदी उठवल्यामुळे कांद्याचे भाव वाढले आहेत. घाऊक बाजारात कांद्याचे दर प्रति क्विंटलला ४०० ते ५०० रुपयांनी वधारले आहेत. परंतु, क्विंटलला अडीच हजार रुपयांवर गेलेला कांदा कितपत निर्यात होईल, याविषयी जाणकारांना साशंकता आहे. जेव्हा देशांतर्गत भाव कमी असतात, तेव्हा जादा निर्यात होते. विपुल उत्पादनामुळे २०१८-१९ या वर्षांत २४ लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाली होती. चालू वर्षांत टाळेबंदीमुळे हे प्रमाण निम्म्याने कमी झाले.
महत्वाच्या बातम्या
- खुशखबर ! ‘थर्टी फर्स्ट’च्या सोयीसाठी मुंबई महापालिकेचा महत्वाचा निर्णय
- महेबूब शेख यांना नाहक बदनाम करण्याचे भाजपचे षडयंत्र – राष्ट्रवादी
- विरोधी पक्षाने फक्त तंबूत बसून निदर्शने करावीत; शेतकरी नेत्यांची टीका
- तृतीयपंथीयांच्या मनाचा मोठेपणा; साईबाबांच्या झोळीत टाकले 11 लाखांचे दान
- ‘हा’ खुल्यावर्गावर अन्याय; अनेकदा अपयशी झालेले अधिकारी प्रशासन कसं हाताळणार? आनंद दवेंची टीका
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
