टीम महाराष्ट्र देशा- जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला कलम 370 रद्द करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल मोदी सरकारने सोमवारी उचलले होते. त्याचबरोबर राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले आहे.
दरम्यान, कलम 370 रद्द झाल्याने आता जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत; तर लडाख हा कायमस्वरूपी केंद्रसासित प्रदेश बनेल. राज्यातील परिस्थिती सामान्य होताक्षणी जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेतल्या जातील व हा प्रदेश केंद्रशासित राहणार नाही,” असे आश्वासनही शहा यांनी दिले.
सरकारने कलम 370 रद्द करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलल्यानंतर काश्मीरला जहागिरी समजणाऱ्या मुफ्ती-अब्दुल्ला कुटुंबांनी जोरदार विरोध केला होता. पीडीपीच्या खासदारांनी तर चक्क संविधान फाडण्याचा प्रयत्न केला होता.
जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं कलम ३७० रद्द केल्यानंतर आता माजी मुख्यमंत्र्यांची निवासस्थानेही ताब्यात घेतली जाण्याची शक्यता आहे. हा आदेश खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र विशेषाधिकारामुळे तो जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू नव्हता. पण आता विशेषाधिकार हटवल्याने हा आदेश अंमलात आणला जाण्याची शक्यता आहे.
माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्या अडचणींत आता वाढ होणार आहे.ओमर आणि महबुबा मात्र सरकारी बंगल्यात राहतात. आपल्या बंगल्याच्या नूतनीकरणासाठी त्यांनी ५० कोटींहून अधिक खर्च केला आहे ही निवासस्थाने आता केंद्र सरकार ताब्यात घेईल अशी शक्यता आहे.
कलम 370 हटविण्यास लोकसभेची मंजुरी, 351 विरुद्ध 72 मतांनी प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब
‘निवडणुकीतून माघार घेत असलो तरी, राजकारण आणि समाजकारणासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढेल’
