अबब ! महाविकास आघाडी सरकारने प्रसिद्धी मोहिमेवर केले तब्बल १५५ कोटी खर्च

मुंबई : राज्यावर कोरोनाचं संकट ओढावल्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट पाहण्यास मिळाला होता. राज्य सरकारने काटकसर करण्याचे धोरण अंगीकारले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने मागील 16 महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर तब्बल 155 कोटी खर्च केले असल्याची माहिती समोर आली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे माहितीच्या अधिकारात प्रसिद्धीवर खर्चाबद्दल माहिती मागितली होती. महासंचालनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 155 कोटी खर्च केल्याचं समोर आले. या खर्चात जवळपास 5.99 कोटी रुपये सोशल मीडियावर खर्च केले आहे. प्रत्येक महिन्याला प्रसिद्धी मोहिमेवर ठाकरे सरकार 9.6 कोटी खर्च करत आहे.

अनिल गलगली यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेपासून आजमितीला प्रसिद्धी मोहिमेवर करण्यात आलेल्या विविध खर्चाची माहिती मागितली होती. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने अनिल गलगली यांस ११ डिसेंबर २०१९ पासून १२ मार्च २०२१ या १६ महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर केलेल्या खर्चाची माहिती उपलब्ध करुन दिली. यात २०१९ मध्ये २०.३१ कोटी खर्च करण्यात आले असून नियमित लसीकरण प्रचारावर सर्वाधिक १९.९२ कोटींचा खर्च आहे.

वर्ष २०२० मध्ये एकूण २६ विभागाच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर एकूण १०४.५५ कोटी खर्च करण्यात आले. यात महिला दिनानिमित्त प्रसिद्धी मोहिमेवर ५.९६ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. पदम विभाग ९.९९ कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानावर १९.९२ कोटी, विशेष प्रसिद्धी मोहिमेवर ४ टप्प्यात २२.६५ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. यात १.१५ कोटींचा खर्च सोशल मीडियावर दर्शविला आहे. महाराष्ट्र नागरी विकास अभियानावर ३ टप्प्यात ६.४९ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने निसर्ग चक्रीवादळावर ९.४२ कोटी खर्च केले असून यात २.२५ कोटींचा सोशल मीडियावर दर्शविला आहे. राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने १८.६३ कोटी खर्च केले आहे. शिवभोजनाच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर २०.६५ लाख खर्च केला असून ५ लाखांचा खर्च सोशल मीडियावर दर्शविला आहे.

वर्ष २०२१ मध्ये १२ विभागाने २९.७९ कोटींचा खर्च १२ मार्च २०२१ पर्यंत केला आहे. यात परत एकदा राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने १५.९४ कोटी खर्च केले आहे. जल जीवन मिशनच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर १.८८ कोटी खर्च केले असून ४५ लाखांचा सोशल मीडियावर खपविला आहे. महिला व बाल विकास विभागाने २.४५ कोटींच्या खर्चात २० लाख सोशल मीडियाचा खर्च दाखविला आहे. अल्पसंख्याक विभागाने तर कहर करत ५० लाखांपैकी ४८ लाख सोशल मीडियावर खर्च करुन टाकले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३.१५ कोटींच्या खर्चात ७५ लाख सोशल मीडियावर खर्च केले आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• राज्य सरकारने आता तरी विद्यार्थी व बेरोजगार युवकांच्या भावना समजून घ्याव्यात – दरेकर
• ‘गोपीचंद पडळकरांना कोल्हापुरात फिरू देणार नाही’; राष्ट्रवादी आक्रमक
• मराठा आक्रोश मोर्चा : ‘आता तारीख देणार नाही, थेट ऍटॅक करू’; नरेंद्र पाटलांचा इशारा
• …अन् आठवले म्हणाले, ‘त्यावेळी माझं जर फडणवीसांनी ऐकलं असतं तर ते आज मुख्यमंत्री असते’
• ‘एखाद्या मंत्र्याच्या मुलाने आत्महत्या करावी’ ; स्वप्निलच्या आईचा तळतळाट