नवी दिल्ली : कोरोना महामारीमुळे देशातील अनेक राज्यांत ऑक्सिजन बेड्सचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशाच्या राष्ट्रपती व पंतप्रधानांसारख्या विशिष्ट श्रेणीतील लोकांसाठी रुग्णालयांतील बेड्स राखून ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. कोरोना रुग्णांसाठी रिक्त खाटांचा शोध घेण्यासाठी एक केंद्रिकृत व पारदर्शक व्यवस्था स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही गरज व्यक्त केली.
दिल्लीस्थित मनजित सिंग यांनी एका याचिकेद्वारे कोरोना रुग्णांना बेड्सचे वाटप करण्यासाठी एखादी पारदर्शक यंत्रणा अस्तित्वात असण्याची गरज व्यक्त केली होती. याप्रकरणी त्यांनी बेड्स वितरणातील ‘व्हीआयपी संस्कृती’वर बोट ठेवले होते. न्यायालयाने शुक्रवारी याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत आपत्कालीन स्थितीसाठी रुग्णालयांत राखीव बेड्स असणे अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
‘रुग्णालयांतील काही बेड्सचा वापर होत नसेल तर त्यास निश्चित काहीतरी कारण असेल. भारताचे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानांना उपचारांची गरज भासली तर तुम्हाला त्यांच्यासाठी बेड्स राखून ठेवावेच लागतील. तिथे श्रेणी असणे आवश्यक आहे. तुम्ही अशावेळी नाही म्हणूच शकत नाही,’ असे न्यायमूर्ती विपिन संघी व न्यायमूर्ती जसमित सिंग यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी नमूद केले. त्यावर याचिकाकर्त्याचे वकील विवेक सूद यांनी निश्चितपणे श्रेणी असावी पण आम्ही केवळ सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या सापत्न वागणुकीविषयी बोलत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
त्यानंतर खंडपीठाने प्रस्तुत न्यायालयाने यापूर्वीच आपल्या विविध आदेशांत या गोष्टीची दखल घेतल्याचे स्पष्ट केले. ‘न्यायालयाने यापूर्वीच रुग्णालयांतील खाटांची उपलब्धता व कोविड संबंधित अन्य मुद्यांवर विविध आदेश पारित केले. आम्ही आमच्या सुनावणींत या गोष्टीची योग्य ती काळजी घेतली आहे,’ असे कोर्ट म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मोदी सरकार ‘ट्विटर’च्या भूमिकेवर नाराज, एकतर्फी निर्णय न घेण्याचा सल्ला
- काँग्रेस राज्यभरात देणार १११ ॲम्ब्युलन्ससह ६१ लाख मास्क, नाना पटोले यांची माहिती
- ‘म्यूकरमायकोसिसचा खर्च महात्मा फुले योजनेत समाविष्ट करा’, खंडपीठाचे सरकारला आदेश
- तेजपाल निकालाविरोधात गोवा सरकार कोर्टात जाणार-मुख्यमंत्री सावंत
- सातव कुटुंबीयांच्या सांत्वनास राहुल गांधी हिंगोलीला येणार
