जालना : जालना जिल्ह्यात रुग्णालयांची झालेली दुरवस्था, डॉक्टरांची रिक्त पदे, रुग्णालयांमध्ये नसलेली साधनसामग्री, सीएसआर फंडाचे व्यवस्थित नियोजन नसणे, निविदा न काढता केलेला खर्च यासोबतच जिल्हा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे कोविड महामारीने जालना जिल्ह्यात मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. ग्रामीण भागात नसलेल्या सुविधांमुळे नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला.
तिसरी लाट येण्याच्या अनुषंगाने ग्रामीण भागात उपाययोजना होण्याच्या अनुषंगाने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांच्यासह जिल्हा शल्यचिकित्सक, आरोग्य अधिकारी यांना कोर्टाकडून नोटिसा देण्यात आल्याची माहिती आमदार बबनराव लोणीकर यांनी पत्रपरिषदेत दिली आहे.
कोरोनामुळे जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने मृत्यू झाले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यवस्थित नियंत्रण न ठेवल्याने जालना जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाले आहेत. जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या १०३ पदांपैकी ४९ पदे भरलेली असून ५४ पदे रिक्त आहेत. पुरुष आरोग्य सेवकांच्या २७० पदांपैकी १०४ पदे रिक्त आहेत. महिला आरोग्य सेवकांपैकी १७० पदे रिक्त आहेत. सुविधा, रिक्त पदांमुळे ग्रामीण भागातील मृत्यूंचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
या दुर्लक्षामुळे भविष्यात उपाययोजना होतील या अनुषंगाने आमदार बबनराव लोणीकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिका पाहून उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शासनाचे मुख्य सचिव, सचिव औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, आरोग्य अधिकारी यांना नोटिसा काढल्या. या नोटिसांवर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार असल्याची माहिती आमदार लोणीकर यांनी दिली.
महत्त्वाच्या बातम्या
- शरद पवार आणि नरेंद्र मोदींच्या भेटीचे राजकीय फलित काय?
- पुणे-नाशिक महामार्ग बाह्यवळण रस्ता तयार, नितीन गडकरींनी दिली माहिती
- ‘मूठभर उद्योजकांची सौरऊर्जा प्रकल्पावर मक्तेदारी’, आव्हाडांचा मोदी सरकारवर निशाणा
- व्यवस्थेला जेरीस आणू, पण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का लावू देणार नाही-विजय वडेट्टीवार
- मोदींच्या भेटीबाबत खुद्द शरद पवारांनी केला खुलासा, म्हणाले..
