नोटा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस 

🕒 1 min read

नवी दिल्ली: NOTA म्हणजे ‘None of the above’ या पैकी कोणीही नाही. निवडणुकांमध्ये मतदारांना कोणत्याही उमेदवाराला मतदान करायचे नसल्यास या पर्यायाचा वापर करता येतो. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय आला आहे.

एका जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवून चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगण्यात आलं आहे. या याचिकेमध्ये उमदेवारांपेक्षा नोटाला जास्त मते मिळाल्यास निवडणूक रद्द करा, रद्द झालेल्या निवडणुकीतील उमेदवारांना नव्याने होत असलेल्या निवडणुकीत भाग घेण्यापासून मज्जाव करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच सहा महिन्याच्या आत या निवडणुका घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाकडे भाजप नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी या मागणीवर प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. ही मागणी मान्य केल्यास अशा परिस्थितीत त्या जागेवर कुणाचंच प्रतिनिधीत्व राहणार नाही. मग सभागृहाचं काम कसं चालणार?, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला आहे. ही याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी केली आहे. सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी या युक्तीवाद करण्यासाठी कोर्टात हजर होत्या.

महत्वाच्या बातम्या

• मंत्री धनंजय मुंडे यांचा बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना दिलासा
• शहरांनतर धरणांच्या नामांतराचा मुद्दा समोर, ‘या’ प्रकल्पाचे नाव बदलण्याची मागणी
• औरंगाबादेत १०२३ कोरोनाबाधित रुग्णांची नोद, आतापर्यंतची सर्वाधिक रुग्णसंख्या
• विराट फॉर्ममध्ये परतला ; ‘अशी’ कामगिरी करणारा बनला तिसरा कर्णधार
• मराठा आरक्षणासंदर्भात काय होणार? आज महत्वाची सुनावणी