सरकारच्या कोरोना धोरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही : केंद्र सरकार

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : देशात दररोज कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या भीषण समस्या निर्माण करत आहे. यामध्ये आणखी समस्या निर्माण झाल्या आहेत त्या अपुऱ्या आरोग्य सेवांमुळे २०२० प्रमाणे याही वर्षी देशातकोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. किंबहुना मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कोरोना हा गंभीररित्या वेगानं देशात पसरत आहे. देशभरात कोरोनाची दुसरी लाट आली असून त्यामुळे अनेकांना प्राणास मुकावे लागत आहे.

देशात चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर सरकारी यंत्रणांना धारेवर धरून कामाला लावणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाबद्दल केंद्र सरकारने नापसंती दर्शविली आहे. आमच्यावर विश्वास ठेवा, कोरोना परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने आखलेल्या धोरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

कोरोनासारख्या गंभीर संकटाचा सामना करत असताना सरकारने आखलेल्या धोरणात माननीय न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. व्यापक जनहिताचा विचार करता या धोरणात प्रशासनाला मोकळीक देण्यात आली आहे. कोरोना लसींचा मर्यादित साठा असताना हे धोरण सर्वांना समन्यायी पद्धतीने वाटप करणारे आहे. मुळात कोरोनाची समस्या ही अचानक उद्भवल्याने संपूर्ण देशातील नागरिकांना लस देणे शक्य नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरणासाठी सर्व बाबींची विचार करुन कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि लसींचे समन्यायी पद्धतीने वाटप होईल, अशा पद्धतीने हे धोरण आखले आहे. त्यासाठी राज्य सरकार, तज्ज्ञ आणि लस उत्पादकांशी चर्चा करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.

देशातील कोरोना परिस्थितीच्या गैरव्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर रविवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना लसीकरणाच्या धोरणाबाबत पुनर्विचार करण्याबाबत सुचविले. तेव्हा केंद्र सरकारने त्यास नकार देत सध्याचे लसीकरण धोरण परिपूर्ण असल्याचा दावा केला आहे. देशभरात कोरोनाची दुसरी लाट आली असून त्यामुळे अनेकांना प्राणास मुकावे लागत आहे. दुसरीकडे देशातील पाच राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या निवडणुकांमुळे संसर्गाचा धोका वाढला आहे. याची मद्रास उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी गंभीर दखल घेऊन थेट निवडणूक आयोगालाच फटकारले होते . कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेला निवडणूक आयोगच जबाबदार असून आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हाच दाखल केला पाहिजे, असा संताप मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला होता.

महत्वाच्या बातम्या 

• मराठा समाजाबद्दल वाईट बोलणाऱ्या कॉंग्रेस कमिटीच्या दादा मुंडेला दिला चोप!
• महाराष्ट्रात कोरोनाचा हाहाकार ! ‘या’ १७ शहरांमध्ये पूर्ण लॉकडाऊन
• ‘नागरिक मरतानाही लस निर्यात करणे गंभीर कृत्य’
• ग्रामीण महाराष्ट्रात कोरोनाचा हाहाकार ; मोदींनी पाठवली मोठी मदत
• मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये याची काँग्रेस-राष्ट्रवादीने पायाभरणी केली – घाटगे