मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये याची काँग्रेस-राष्ट्रवादीने पायाभरणी केली – घाटगे

🕒 1 min read

कोल्हापूर : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. यामुळे मराठा समाजाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जनक घराण्याचे वंशज व भाजप नेते समरजित घाटगे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसवर गंभीर आरोप केले असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी या दोन्ही पक्षांनी पायाभरणी केली आहे. हे मी पुराव्यांसकट सिद्ध करत असल्याचा दावा केला आहे.

‘काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची नियतच नाही’

‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७०० पानी निकालाचा मी आणि माझ्या लागली टीमने गेले काही दिवस अभ्यास केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील तांत्रिक गोष्टी सोप्या भाषेत समजावण्याच्या प्रयत्न मी करत आहे जेणे करून बहुजन समाजातील तरुणांना याची माहिती मिळेल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची नियतच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची नाहीये. कारण त्यांना १९९२ च्या इंदिरा साहनी खटल्याचं जजमेंट त्यांना माहित होतं. तरी देखील त्यांनी अध्यादेशात बदल केला नाही. त्यांना माहित होतं पुढील सरकार आल्यावर हे प्रकरण कोर्टात रद्द केलं जाईल आणि त्या सरकारवर आरोप केले जातील. त्यामुळे सात वर्षात त्यांनी सरकारमध्ये कधीही कायदा आणला नाही.

‘आयोगांकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारच जाणूनबुजून दुर्लक्ष’

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार असताना ३ राज्य सरकारच्या व ३ केंद्र सरकारच्या आयोगांनी मराठा समाज मागास नसल्याचं नमूद केलं. तत्कालीन राज्य सरकार व केंद्र सरकारने कायद्यानुसार हे अहवाल अमान्य करायला हवे होते. त्यांनी ते केले नाहीत. त्यामुळे कायद्यानुसार जेव्हा सरकार एखाद्या समितीचा अहवाल विशिष्ट काळासाठी अमान्य करत नाही, तेव्हा ते मान्य गृहीत केलं जातं.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याच निरीक्षणाचा आधार घेतला. जर ६ समित्यांना मराठा समाज मागास वाटला नाही तर फडणवीस सरकारच्या काळातील गायकवाड आयोगाला मराठा समाज मागास कसा वाटला ? असा सवाल न्यायालयाने केला असता महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाची बाजू ठामपणे मांडून मागास असल्याचे सिद्ध करण्यास साफ अपयशी ठरलंय. याच मुद्द्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केलं आहे. यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये याची काँग्रेस-राष्ट्रवादीने पायाभरणी केली. हे अयोग का स्थापन केले? का त्यांचे अहवाल अमान्य नाही केले ? भविष्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये याचे कारस्थान देखील काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेच रचले.

महत्वाच्या बातम्या

• लता मंगेशकर यांनी जम्बाे कोविड रुग्णालयाच्या कामाचे पत्र लिहीत केले कौतुक
• जालन्यात वादळी वाऱ्यासह पावसाची हजेरी; पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान
• ‘माझ्याकडे नवरा आहे…’; ट्विंकलने युजरला दिले गमतीशीर उत्तर
• रुग्णसेवेत कसलीही तडजोड नको; आरोग्य सेवा दर्जेदार असावी, राजेश टोपेंचे वक्तव्य
• काँग्रेस खासदार राजीव सातव यांनी केली कोरोनावर मात, लवकरच डिस्चार्ज मिळणार