मुंबई : आज (२४ मार्च) उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधान परिषदेत बोलत असतांना राज्यातील कुठल्याही विभागाला दुर्लक्षित ठेवण्याची राज्य सरकारची भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केले. शहरी भागाला लोकसंख्येनुसार निधी द्यावा असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून घेण्यात आला आहे. विभागवार निधी वितरणामध्ये कोणताही भेदभाव केलेला नाही, असे ते म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले की,‘वैधानिक विकास महामंडळे अस्तित्वात नसली तरी राज्यपालांच्या सूत्रानुसारच निधी दिला जातो. राज्य सरकारकडून इथेनॉलला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिलं जात आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) आणि केंद्र सरकार यासाठी साहाय्य करत आहे.’ तसेच यंदा महाराष्ट्राने मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यात केली असून त्यात केंद्र सरकारचे सर्वोतोपरी सहकार्य मिळाले असल्याचेही पवार म्हणाले.
दरम्यान, यावर्षी सर्वात जास्त गाळप झाले आहे. या हंगामातील राज्यातील संपूर्ण ऊस संपल्याशिवाय सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यातील गाळप बंद होऊ देणार नाही.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेऊ. तसेच साखर कारखाने जाणीवपूर्वक विकलेले नाहीत. अजूनही ११ साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी शिल्लक आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महत्वाच्या बातम्या
- राज्य सरकारकडून मराठा समाजाने अपेक्षा ठेवू नये- निलेश राणे
- IPL 2022 : बिग न्यूज..! महेंद्रसिंह धोनीनं सोडली कॅप्टनशिप; CSKला मिळाला नवा कर्णधार!
- उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंना औरंगाबाद खंडपीठाचा दणका; नेमके कारण काय?
- ‘…तर मीच गुजरात फाईल्स काढला असता’, अमोल मिटकरींचे मोठे वक्तव्य
- Women’s WC 2022: पाकिस्तानच्या पराभवामुळे टीम इंडियाला मोठा झटका, इंग्लंडच्या विजयामुळे गुणतालिकेत मोठे बदल
