औरंगाबाद: राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Industry Minister Subhash Desai) यांना औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे. विनानिविदा शिवसेना पदाधिकारीला एमआयडीसीतील प्लॉट देण्याचा निर्णयाप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने हा दणका दिला आहे. शिवसेना पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांना मंजूर केलेल्या शेंद्रा एमआयडीसीतील प्लॉटचा ताबा घेण्यास औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.डी. धानुका व न्या. एस.जी. मेहरे यांनी मनाई केली आहे. तसेच पुढील सुनावणी ४ एप्रिल रोजी होणार असून या प्रकरणामुळे सुभाष देसाई अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अजित अंबादास मेटे आणि अंबादास विश्वनाथ मेटे हे संचालक असलेल्या एस. एस. वैशाली इंडिया कंपनीला शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉट क्र. ए २ मंजूर झालेला आहे. मात्र २०१९ मध्ये कंपनीला आग लागली. तसेच संबंधित कंपनीने प्लॉटचे बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र घेतले नसल्यामुळे त्यांना दोन वेळा नोटीस बजावत २०१९ मध्ये एमआयडीसी प्रशासनाने प्लॉट रद्द केला. त्यामुळे मेटे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले तर हाच प्लॉट उद्योगमंत्री यांनी शिवसेना पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांना मंजूर केला. त्यामुळे वैशाली कंपनीच्या संचालकांनी न्यायालयात याविरोधात दाद मागितली. आता यावर न्यायालयाने शशिकांत वडळे यांना मंजूर केलेल्या शेंद्रा एमआयडीसीतील प्लॉटचा ताबा घेण्यास मनाई केली आहे. मात्र सुभाष देसाई यामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान कुठल्याही प्रक्रियेचा अवलंब न करता भूखंड वडळे यांना मंजूर केला त्यामुळे यापूर्वी त्या प्लॉटवर ताबा असलेल्या वैशाली कंपनीच्या मालकांनी न्यायालयात याविरोधात दाद मागितली. आता पुढील सुनावणी होईपर्यंत वैशाली कंपनीचा ताबा काढू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या:
- धनंजय मुंडेंना स्वतःची IPL टीम बनवायची आहे वाटतं”, करुणा मुंडेंच्या ‘त्या’ आरोपांनंतर निलेश राणेंचा टोला
- आमच्या प्रेमकहाणीवरचे पुस्तक अंतिम टप्प्यात- करुणा मुंडे
- रवी शास्त्रीचें मोठे वक्तव्य; ‘विराटने कर्णधापद सोडणे इमानदारी…’
- RR आबांच्या पुत्राने मागणी करताच धनंजय मुंडेंची तातडीने नियोजन करण्याची सूचना
- “गरज सरो, वैद्य मरो असं केंद्राचं धोरण”, महागाईवरून संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
