टीम महाराष्ट्र देशा : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. या संदर्भात डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रशिका सराफ यांच्यासह इतर उमेदवारांनी नागपूर खंडपीठाकडे मराठा आरक्षण लागू करण्यावर आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती.
यामध्ये याचिका कर्त्यांनी असे म्हंटले होते की, एसईबीसी कायद्यातील कलम ४ मध्ये एकूण जागांच्या १६ टक्के जागा एसईबीसी प्रवर्गाकरिता राखीव ठेवण्यात याव्यात असे नमूद केले आहे, तर संवैधानिक आरक्षण एकूण उपलब्ध जागांवर लागू करण्यात येत आहे. मात्र साध्य स्थितीला एसईबीसी कायद्यातील आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे.
तसेच एसईबीसी कायद्याच्या कलम १६ (२) मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, जर एखाद्या कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेली असेल तर आरक्षण लागू होणार नाही. त्यामुळे यंदाच्या मेडिकल पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिये वेळी मराठा आरक्षण ग्राह्य धरले जाणार नाही. कारण मेडिकल पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेची सुरवात ही ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सुरू झाली, तर एसईबीसी कायदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू झाला. म्हणून कायद्यातील आरक्षण हे पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू होऊ शकत नाही.
त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदीनुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचा निर्णय दिला आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

