नवी दिल्ली : मोदी सरकारने नव्या आयटी नियमांवर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेने व्यक्त केलेली चिंता धुडकावून लावली आहे. ‘नवे आयटी नियम सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखणारे व सामान्य वापरकर्त्यांना सशक्त करणारे आहेत. सरकारने नागरिकांसह विविध भागधारकांशी सविस्तर चर्चा करूनच ते तयार केल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेने (यूएनएचआरसी) ११ जून रोजी एका पत्राद्वारे केंद्राच्या नव्या आयटी नियमांवर चिंता व्यक्त केली होती. ‘या नियमांतील काही तरतुदी आंतरराष्ट्रीय कायदे, गोपनीयतेच्या अधिकारासंबंधीचे मापदंड तथा नागरिक व राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार आणि भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहेत’, असा आरोप परिषदेने केला होता. संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी मोहिमेने एका पत्राद्वारे हा आरोप फेटाळून लावला आहे.
‘भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा जगभर मान्यताप्राप्त आहे. भारतीय संविधानात भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे. स्वतंत्र न्यायपालिका व मजबूत मीडिया भारताच्या लोकशाहीचे प्रमुख स्तंभ आहेत’, असे स्थायी मोहिमेने आपल्या उत्तरात म्हटल्याचे केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे.
भारताचे नवे आयटी नियम सोशल मीडियाच्या सामान्य वापरकर्त्यांना सक्षम करणारे आहेत. सोशल मीडिया व डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या गैरवापरामुळे हे नियम लागू करणे अत्यावश्यक झाले होते, असेही भारताने याप्रकरणी म्हटले आहे. या नियमांवरून सध्या केंद्राचा ट्विटरशी वाद सुरू आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊनच विधानसभा निवडणुका घ्या’
- ‘मराठा व ओबीसी आरक्षण ही तुमची जबाबदारी, केंद्राकडे बोट दाखवू नका’, पंकजा मुंडेंचा ठाकरेंना इशारा
- दोन्ही काँग्रेसने शिवसेनेला मोठ्या मनाने सांभाळून घेतलंय, हे लक्षात ठेवावे-हसन मुश्रीफ
- ‘तुमचा ५१ वर्षीय युवा नेता निवडणुकीत सतत मार खाऊन दाढीची खुंट वाढवत फिरतोय’
- खासदार संभाजीराजेंच्या नेतृत्वात नाशिकमध्ये मराठा समाजाच्या आंदोलनाला सुरवात
