होय ‘राईट टू प्रायव्हसी’ हा मूलभूत अधिकार आहे

व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार आहे असा महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ‘आधार’साठी बायोमेट्रिक पद्धतीने माहिती घेणे म्हणजे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता ज्यावर निकाल देताना 9 न्यायमूर्तींच्या सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय एकमताने दिला आहे.
2012 साली आधार कार्ड योजनेत नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचे उल्लंघन झाल्याबाबत अनेक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या.याचिकेवरील सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने ‘राइट टू प्रायव्हसी’चा निश्चित अर्थ लावण्यासाठी खंडपीठाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील ९ सदस्यीय खंडपीठ आज यावर हा निर्णय सुनावला आहे. कलम 21 च्या भाग 3 अंतर्गत व्यक्तिगत गोपनीयता हा मुलभूत अधिकार आहे असं म्हटलं आहे.
संविधानाच्या कलम 21 नुसार असलेल्या जगण्याच्या स्वातंत्र्यातच वैयक्तिक गोपनियतेचा समावेश झाला मात्र वैयक्तिक गोपनियता हा मूलभूत असला तरी सरकार त्यावर काही निर्बंध घालू शकतं, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये आधार कार्डमुळे वैयक्तिक गोपनियतेच्या अधिकाराची पायमल्ली होत असल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वात महत्त्वाची मानली जात होती.