खासदार इम्तियाज जलील यांच्या युक्तिवादाने घाटी प्रशासनाचे धाबे दणाणले!

औरंगाबाद : खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दाखल केलेल्या याचिकेदरम्यान झालेल्या सुनावणीवेळी घाटी प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. राज्यातील वैद्यकीस सेवेतील रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर सुनावणी वेळी घाटी प्रशासनाचा गलथान कारभार त्यांच्याच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात डॉ. आशिष भिवापुरकर यांची बायोमॅट्रिक हजेरी सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेबाबत न्यायमुर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमुर्ती एस.जी. मेहेरे यांच्या खंडपिठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य शासनाच्यावतीने डॉ.साधना तायडे, संचालक आरोग्य सेवा मुंबई यांनी राज्यातील वैद्यकीय रिक्तपदे भरण्यासंदर्भात कालबध्द कार्यक्रम (रोड मॅप) बाबत अतिरिक्त शपथपत्र दिनांक २८ जुन २०२१ रोजी मा. उच्च न्यालयात सादर केले होते. तसेच राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी वैद्यकीय रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात राज्य शासन अतिशय सकारात्मक असुन वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सुध्दा शपथपत्र दाखल करणे अत्यावश्यक असल्याने एक आठवड्याची मुदतवाढ देण्याची विनंती उच्च न्यायालयास केली.

डॉ. आशिष भिवापुरकर यांच्या अनुपस्थितीबाबत खासदार इम्तियाज जलील यांनी यापुर्वीच उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते. बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या पहिल्या सत्रात घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये डॉ. आशिष भिवापुरकर यांच्या अनुपस्थिती बाबत शपथपत्र सादर करुन दुपारच्या सत्राच्या सुनावणी दरम्यान स्वत: व्यक्तिश हजर होत्या. खासदार इम्तियाज जलील यांनी अधिष्ठाता यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रावर आक्षेप घेत अनुपस्थितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करुन हजेरीपट सुध्दा उच्च न्यायालयात सादर करण्याची विनंती केली. त्यामध्ये शस्त्रक्रिया विभाग, कॉलेज कॉन्सिल मिटींग आणि ओपीडीतील हजेरीपटाची माहिती न्यायालयात सादर व्हावी असा युक्तिवाद सुध्दा सकाळच्या सत्रात केला. मा.उच्च न्यायालयाने खासदार इम्तियाज जलील यांनी केलेल्या युक्तिवादाची गंभीरतेने दखल घेवुन सरकारी वकिल यांना सविस्तर दैनिक हजेरीपट दुपारी २.३० वाजता सादर करण्याचे आदेशित केले.

दुपारच्या सत्रात डॉ. आशिष भिवापुरकर यांच्या एप्रिल २०१८ पासुन असलेल्या अनुपस्थिती बाबतचे सर्व संबंधित हजेरीपट मा.उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले. मा.उच्च न्यायालयाने सादर करण्यात आलेले हजेरीपट व इतर महत्वपुर्ण कागदपत्रांची सुमारे एक तास तपासणी करुन खासदार इम्तियाज जलील यांना सुध्दा पडताळणी करण्याची संधी दिली. खासदार इम्तियाज जलील यांनी डॉ. आशिष भिवापुरकर यांच्या प्रकरणात सर्व संबंधितांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिले. तसेच हजेरीसाठी डॉ. आशिष भिवापुरकर यांना त्यांच्याच स्वत:च्या स्वाक्षरीने तयार करण्यात आलेले हजेरी पत्र आक्षेपार्ह असल्याचा युक्तिवाद केला. सरकारी वकिल यांनी डॉ. आशिष भिवापुरकर यांनी २०१९ वर्षात नऊ महिण्यांच्या कालावधीत सात ते आठ शस्त्रक्रिया केल्याचे निदर्शनास आणुन युक्तिवाद केला.

खासदार इम्तियाज जलील आणि सरकारी वकिल यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मा.उच्च न्यायालयात सादर केलेले सर्व दस्तावेज व हजेरीपट मा.न्यायालयात जमा करुन घेतले आणि त्याची शहानिशा करुन ५ जुलै २०२१ रोजी डॉ.आशिष भिवापुरकर यांच्या प्रकरणाबाबत चौकशी व्हावी किंवा नाही यावर निर्णय देवू असे दिलेल्या आदेशात नमुद केले. त्याचदरम्यान खासदार इम्तियाज जलील यांनी बायोमॅट्रिक हजेरी सुध्दा मा.न्यायालयात सादर व्हावे अशी विनंती केली असल्याने त्यावर मा.उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी वेळी बायोमॅट्रिक हजेरी मा.उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे सुध्दा आदेशात नमुद केले. विशेष म्हणजे डॉ.अशिष भिवापुरकर यांच्या चौकशी संदर्भात आज जरी आदेश पारित करत नसलो तरी सादर केलेल्या दस्तावेज आणि हजेरीपट यामध्ये प्रथमदर्शनी त्रुटी व तफावत जाणवत असल्याचे मा.उच्च न्यायालयाने आदेशात नमुद करुन पुढील सुनावणी दिनांक ५ जुलै २०२१ रोजी ठेवली. उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्तिश: युक्तीवाद करुन आपले म्हणणे मांडले तर राज्य शासनातर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व अॅड. सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘१०० कोटींची खंडणी जमा करण्यापूर्वी केंद्राला विचारले होते काय?’
• ‘एक देश-एक रेशन कार्ड’ ३१ जुलैपर्यंत लागू करा; सुप्रीम कोर्टाचा राज्यांना आदेश
• ‘आघाडीत मोठे वाद आणि संशय; शिवसेनेनं भाजपसोबत युती करून मुख्यमंत्रीपद वाटून घ्यावे’
• चित्रा वाघ यांच्यावर नवी जबाबदारी सोपविण्यामागे भाजपचा नेमका काय आहे उद्देश ?
• दिडशे रुपयांच्या निधीसाठी पालकांच्या खिशाला दिड हजारांचा भुर्दंड!