नवी दिल्ली : देशातील सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ३१ जुलैपर्यंत ‘एक देश-एक रेशन कार्ड’ योजना कुठल्याही स्थितीत लागू करावी, असा महत्त्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने मजुरांच्या नोंदणीतील दुर्लक्षाबाबतही नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम. आर. शहा यांच्या पीठाने म्हटले की, ‘गरिबांना अन्न सुरक्षा देणे सरकारांचे कर्तव्य आहे. तो राज्यघटनेच्या कलम-२१ नुसार प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा मौलिक अधिकार आहे.’
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारांना अन्न सुरक्षा, रोख हस्तांतर व इतर कल्याणकारी योजना लागू करण्यास सांगितले आहे. संचारबंदी व टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित कामगारांचे रोजगार गेले आहेत. दुसऱ्या लाटेतही मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. एक देश एक शिधापत्रिका योजना गरीब नागरिकांच्या कल्याणासाठी असून त्यांना त्यांच्या इतर राज्यातील कामाच्या ठिकाणी शिधा उपलब्ध करून द्यावा. तिथे त्यांची शिधापत्रिका कुठे नोदली गेली आहे याचा विचार करू नये.
न्या. भूषण म्हणाले, ‘घटनेत भोजनाच्या अधिकाराची स्पष्ट तरतूद नाही, पण कुठलीही व्यक्ती उपाशी राहू नये, भुकेमुळे मृत्यू होऊ नये हे सरकारांनी सुनिश्चित करावे.’ स्थलांतरित मजुरांची गरज व मागणीनुसार रेशन वितरित करावे, त्यासाठी विस्तृत योजना तयार करावी, असे न्यायालयाने बजावले. न्यायालयाने म्हटले की, ‘असंघटित क्षेत्रातील स्थलांतरित मजुरांच्या नोंदणीचा आदेश २१ ऑगस्ट २०१८ ला देण्यात आला. तरीही काम झाले नाही याचाच अर्थ कामगार मंत्रालय मजुरांच्या समस्यांबाबत जागरूक नाही, हे स्पष्ट होते.
भोजनव्यवस्था सुरूच ठेवा!
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की जोपर्यंत कोविड-१९ ची साथ आहे, तोपर्यंत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थलांतरित मजुरांसाठी भोजनव्यवस्था (कम्युनिटी किचन) सुरूच ठेवावी. केंद्र सरकारने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत वितरणासाठी अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे सुरूच ठेवावे. स्थलांतरित मजुरांना कोरडा शिधा देणारी योजना राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी ३१ जुलैपर्यंत तयार करावी. ही योजना पुढे जोपर्यंत कोविड-१९ साथ राहील, तोपर्यंत सुरूच ठेवण्यात यावी.
महत्त्वाच्या बातम्या
- लसीकरण पूर्ण होईपर्यंत महाविद्यालये सुरू करणे अशक्य-उदय सामंत
- ‘..तर मग राष्ट्रवादीने धनंजय मुंडे आणि अमोल कोल्हेंना प्रदेशाध्यक्ष का केले नाही?
- ‘मला सुसंस्कृतपणा तुम्ही शिकवू नका!’, थोरातांच्या कन्येला पडळकरांचे प्रत्युत्तर
- ‘केंद्राच्या परवानगीनंतरच सगळी कामे करता का?’, हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला झापले
- ‘फडणवीसांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांवर कारवाई करा’, राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
