खुलताबाद : उन्हाळी सुट्टीतील शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वितरित न करता, त्याबदल्यात आहाराचे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाचा हा निर्णय अत्यंत अप्रासंगिक व अव्यवहार्य असून, एवढ्याशा निधीसाठी पालकांना विद्यार्थ्यांचे बचत खाते काढणे परवडणारे नाही. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समिती व पालकांकडून होऊ लागली आहे.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ (एनएफएसए) च्या अंतर्गत एक वेळ कल्याणकारी योजनेचा उपाय म्हणून शालेय विद्यार्थ्यांना सन २०२१च्या उन्हाळी सुटीत धान्यवाटप करायचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धान्याच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या एवढी रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबतचे परिपत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून नुकतेच निर्गमित करण्यात आले आहे.
विविध शासकीय लाभांच्या योजना व शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची बँकेत बचत खाती आहेत. परंतु ही संख्या फार तर १० ते २० टक्के आहे. त्यामुळे या लाभाकरिता आता उर्वरित सर्व विद्यार्थ्याना राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते काढावे लागणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड उपलब्ध नाहीत. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तविली जात असून, त्यामध्ये लहान मुलांना अधिक धोका असल्याचेही सांगितले जाते. त्यामुळे या काळात विद्यार्थ्यांना बँकेत खाते काढणे जिकरीचे व तेवढेच धोकादायक ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- गुंठेवारीचे गुऱ्हाळ वर्षानुवर्षे सुरूच, १८ वर्षात औरंगाबादेत केवळ सात हजार ५८९ फायली मंजूर!
- औरंगाबाद जिल्ह्यात खरीप हंगामात ३७७ कोटींचे वाटप!
- कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत बालकांना धोका, मनपा करणार बालरोगतज्ज्ञांची नियुक्ती!
- औरंगाबादेत लसीकरणाला ब्रेक! बंद केंद्रांसमोर नागरिकांची गर्दी
- जयंत पाटलांना वाटते तेवढी भारतातील लोकशाही कमकुवत आहे का ?
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
